ब्रिटिश काल से डिजिटल युग तक कैसा रहा बजट का सफर, प्वाइंट में समझें

History of Union Budget : भारत का केंद्रीय बजट राष्ट्र के वित्तीय स्वास्थ्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1947 में अपनी स्थापना के बाद से, देश की बदलती आर्थिक जरूरतों के अनुसार बजट में कई बदलाव हुए हैं। यह लेख 1947 में पहली बार पेश किए जाने से लेकर आज तक केंद्रीय बजट के विकास की पड़ताल करता है।

भारतीय केंद्रीय बजट का जन्म (1947-1949)

पहला केंद्रीय बजट (1947) : स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर, 1947 को वित्त मंत्री सर लियाकत अली खान द्वारा प्रस्तुत किया गया था । यह एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाता था। बजट में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

2. स्वतंत्रता के बाद के वर्ष (1950-1960)

1950 का दशक - बुनियादी ढांचे पर ध्यान : 1950 के दशक के दौरान, केंद्रीय बजट में आर्थिक पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाने लगा। 1960 का दशक - नियोजन का उदय : 1960 के दशक के प्रारंभ में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत ने बजट में दीर्घकालिक नियोजन की नींव रखी। बजट में कृषि विकास और औद्योगिक विकास के लिए आवंटन शामिल था, जिसमें आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

3. 1970 का दशक : आर्थिक चुनौतियों का युग

1970 के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियाँ देखी गईं, जिनमें बढ़ती मुद्रास्फीति, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और युद्ध से उत्पन्न आर्थिक तनाव शामिल थे। प्रथम तेल संकट (1973) : तेल की बढ़ती लागत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नाटकीय प्रभाव पड़ा, जिससे सरकार को मितव्ययिता उपाय अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वित्त मंत्री एचएम पटेल ने कई चुनौतीपूर्ण बजट प्रस्तुत किए, जिनमें आर्थिक मंदी को संभालने का प्रयास किया गया।

4. आर्थिक सुधार और 1980 का दशक

1980 का दशक धीरे-धीरे आर्थिक उदारीकरण का दौर था। सरकार ने ऊर्जा, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। सरकारी व्यय में पर्याप्त वृद्धि : इस अवधि में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि देखी गई, लेकिन इससे बजट घाटे में भी वृद्धि हुई।

5. 1990 का दशक : आर्थिक उदारीकरण और परिवर्तन

1991 आर्थिक संकट : भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1991 में आया जब देश को भुगतान संतुलन के संकट का सामना करना पड़ा। सुधारों की शुरूआत : वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रमुख आर्थिक सुधारों की शुरूआत की, जिसमें रुपये का अवमूल्यन, व्यापार का उदारीकरण और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण शामिल था। 1991 के केन्द्रीय बजट में इन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया गया, जिसमें अर्थव्यवस्था को खोलने, आयात शुल्क कम करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए।

6. 2000 का दशक : विकास और प्रगति

2000 के दशक के प्रारंभ में सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए सतत आर्थिक विकास देखा गया। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक विकास पर केंद्रित कई बजट पेश किए। 2005 का बजट ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार और सामाजिक क्षेत्र में व्यय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उल्लेखनीय था।

7. वैश्विक वित्तीय संकट और उसके परिणाम (2008-2009)

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इसके जवाब में, सरकार के बजट में विकास को बढ़ावा देने और नौकरियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2009-2010 : वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश किया जिसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करके अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक अशांति से बचाना था।

8. 2010 का दशक : समेकन और नई चुनौतियां

2010 के दशक में राजकोषीय समेकन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। वस्तु एवं सेवा कर (GST) : जीएसटी की ऐतिहासिक शुरूआत 2017 के बजट में परिलक्षित हुई। इस ऐतिहासिक कर सुधार का उद्देश्य कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। डिजिटलीकरण पर ध्यान : वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में कई बजटों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार पर जोर दिया गया।

9. 2020 का दशक : भविष्य के लिए दृष्टि

2020 के केंद्रीय बजट में COVID -19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कई उपाय पेश किए गए, जैसे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना (आत्मनिर्भर भारत) और आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करना। 2021 के बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और कृषि में भारी निवेश के साथ आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा गया। 2024 के बजट से प्रौद्योगिकी में नवाचार, हरित ऊर्जा की ओर बदलाव और कराधान और शासन में व्यापक सुधारों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

10. बजट प्रस्तुति में प्रमुख परिवर्तन

2017 से पहले : परंपरागत रूप से, केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को शाम 5 बजे पेश किया जाता था। 2017 परिवर्तन : सरकार ने बजट प्रस्तुति की तिथि 1 फरवरी निर्धारित की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बजट तैयार हो जाए। डिजिटल परिवर्तन : पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल प्रस्तुति और कागज रहित प्रारूपों की ओर बदलाव देखा गया है, जो देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम के साथ संरेखित है।

11. बजट का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव

कृषि : केंद्रीय बजट में अक्सर कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें सब्सिडी, ऋण माफी और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रावधान होते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा : शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्रों को भी बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिलता है। हाल के वर्षों में, स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि हुई है खासकर COVID-19 महामारी के बाद। कर सुधार : समय के साथ, बजट में कई कर सुधार हुए हैं, जिनमें जीएसटी की शुरूआत, आयकर स्लैब में बदलाव और कॉर्पोरेट कर दरों को कम करने की दिशा में कदम शामिल हैं।

12. आगे की चुनौतियां

भारतीय केन्द्रीय बजट अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। राजकोषीय घाटा : विकास के साथ राजकोषीय घाटे को संतुलित करना एक सतत चुनौती है। बेरोजगारी : विकास के बावजूद बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, विशेषकर युवाओं के लिए। आर्थिक असमानता : आर्थिक असमानताओं को दूर करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना भविष्य के बजटों का केन्द्र बिन्दु है।

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