सैलरी में जबरदस्त उछाल! 8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार है। इस बीच एक अहम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वेतन आयोग की संभावित समय-सीमा, सैलरी में संभावित बढ़ोतरी और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी दी गई है। 8th Pay Commission

2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में हो सकता है लागू

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Kotak Institutional Equities) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग वर्ष 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। हालांकि फिलहाल केंद्र सरकार इस आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने की प्रक्रिया में है। अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है और इसके अध्यक्ष का ऐलान भी शेष है।

बेसिक सैलरी में 30-34% की संभावित बढ़ोतरी

रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 30 से 34 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹30,000 तक जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर करीब 1.8 रहने का अनुमान है, जिससे कर्मचारियों को वास्तविक रूप से लगभग 13% का लाभ मिलेगा।

सरकार पर कितना बढ़ेगा बोझ?

कोटक इक्विटीज के अनुसार, वेतन आयोग लागू होने से केंद्र सरकार पर सालाना 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसका असर देश की जीडीपी पर 0.6% से 0.8% तक हो सकता है। सैलरी बढ़ने से ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी सेक्टर में खपत बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता में इजाफा होगा जिससे बाजार में सकारात्मक हलचल देखने को मिल सकती है।

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बचत और निवेश पर भी पड़ेगा असर

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैलरी बढ़ने के चलते इक्विटी, डिपॉजिट और अन्य निवेश माध्यमों में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। इससे लगभग 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी और बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा, जिनमें ग्रेड 'सी' के कर्मचारी सबसे ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं।