भारत सरकार का बड़ा फैसला, वर्ष-2047 तक कर देंगे बड़ा काम

India Government : भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। भारत सरकार के इस फैसले से वर्ष-2047 तक भारत को नशा मुक्त देश बनाने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार के इस बड़े फैसले को अमल में लाने के मकसद से अनेकों उपायों के साथ ही साथ एक हैल्पलाइन भी शुरू की गई है। PM मोदी को भरोसा है कि इस हैल्पलाइन के द्वारा भारत को ड्रग्स मुक्त किया जा सकता है।

भारत सरकार ने शुरू की है मानस हैल्प लाइन

भारत सरकार ने अपना बड़ा फैसला लेते हुए मानस हैल्पलाइन शुरू कर दी है। मानस हैल्पलाइन के द्वारा भारत सरकार ड्रग्स के अवैध कारोबार को समाप्त करना चाहती है। भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मानस नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध बिक्री, भंडारण, निर्माण और खेती सहित विभिन्न नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करेगा। यह गोपनीयता की गारंटी देता है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई का वादा करता है। भारत का कोई भी नागरिक फ़ोन (1933), ईमेल (info.ncbmanas@gov.in) या वेबसाइट ncbmanas.gov.in के ज़रिए अपराधों की रिपोर्ट कर सकता हैं। इस पहल का उद्देश्य पहले की कम सुलभ प्रणाली की जगह रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना है। भारत सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ ‘शून्य सहनशीलता नीति’ के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय संस्थागत सुदृढ़ीकरण, एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयासों और व्यापक जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से 2047 तक नशा मुक्त भारत प्राप्त करने की योजना बना रहा है।

दूसरे प्रयास भी तेज

भारत सरकार ने वर्ष-2047 तक भारत को नशा मुक्त करने के मकसद से दूसरे प्रयास भी तेज कर दिए हैं। भारत सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन प्रयासों में NCB के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना, नशा मुक्त भारत जैसे जागरूकता अभियान शुरू करना और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए फोरेंसिक क्षमताओं और न्यायिक ढांचे को बढ़ाना शामिल है।2016 में स्थापित, एनसीओआरडी तंत्र एक संरचित चार-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। आगामी उपायों में राज्य स्तरीय मादक पदार्थ विरोधी कार्य बलों का गठन, अपराधियों के लिए समर्पित पोर्टलों का शुभारंभ, तथा नशीली दवाओं से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों का निर्माण शामिल है। India Government 

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