संसद और सरकार सख्त, इंडिगो के लिए हाई लेवल जांच शुरू

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हाल के दिनों में बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने और डिले होने के कारण यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस संकट ने केवल यात्रियों को ही नहीं बल्कि संसद, सरकार और नियामक एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया है। अब DGCA, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और संसदीय समिति इस मामले की गंभीर जांच कर रही हैं।

इंडिगो की उड़ान रद्दीकरण का हाल

इंडिगो ने नेटवर्क को रीबूट करने के लिए एक बड़े पैमाने पर उड़ानों को रद्द किया। कंपनी का कहना है कि एक दिन में 700 से ज्यादा उड़ानों का संचालन किया गया और 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। इसके बावजूद 7 दिसंबर को कई शहरों में उड़ानों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर रद्द रही जिनमें ये नाम शामिल है।

बेंगलुरु एयरपोर्ट: 76 आगमन और 74 प्रस्थान फ्लाइट्स रद्द

हैदराबाद एयरपोर्ट: 54 आगमन और 61 प्रस्थान फ्लाइट्स रद्द

दिल्ली एयरपोर्ट: 37 डिपार्चर और 49 अराइवल फ्लाइट्स रद्द

चेन्नई एयरपोर्ट: 38 फ्लाइट्स रद्द

कोलकाता एयरपोर्ट: 21 आगमन और 20 प्रस्थान फ्लाइट्स रद्द

यात्रियों को असुविधा के चलते रेलवे ने 89 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया ताकि लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

संसद और संसदीय समिति की सख्ती

परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने इंडिगो, अन्य एयरलाइंस, DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को तलब करने का फैसला किया। समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा की अध्यक्षता में इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत चर्चा होगी। संसदीय समिति यह भी जांच करेगी कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न हो और यात्रियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

DGCA ने इंडिगो को जारी किया शो-कॉज नोटिस

नियामक एजेंसी DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोर्केरस को 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए शो-कॉज नोटिस जारी किया। DGCA के अनुसार, बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल फेल्योर प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट में चूक दर्शाता है। FDTL (Flight Duty Time Limitations) नियमों के लागू होने के बावजूद पर्याप्त तैयारी नहीं की गई। यात्रियों को जरूरी सुविधाएं नहीं दी गईं जो नियमों के खिलाफ है।

मंत्रालय ने शुरू की हाई लेवल जांच

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने इंडिगो संकट की जांच के लिए 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित की। इस कमेटी को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में मुख्य कारण और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि वित्तीय और दंडात्मक कार्रवाई से इनकार नहीं किया जाएगा।

इंडिगो का बयान और माफी

इंडिगो ने कहा कि नेटवर्क को रीबूट करने के लिए उड़ानें रद्द की गईं। एयरलाइन ने यात्रियों से माफी मांगते हुए भरोसा दिलाया कि सेवाएं जल्द पूरी तरह बहाल की जाएंगी और भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा नहीं होगी।

फ्लाइट कैंसिलेशन से हुए मुद्दे

कई सांसद और आम यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा। अचानक किराए बढ़ाने से आर्थिक बोझ बढ़ा। DGCA और मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्देश दिए कि रद्द और डिले फ्लाइट्स के टिकट का रिफंड समय पर करें और अलग हुआ सामान 48 घंटे के भीतर पहुंचाया जाए। बिजनेस क्लास को छोड़कर बाकी टिकटों के किराए 7,500 से 18,000 रुपये तक अस्थायी रूप से कैप किए गए।

विशेषज्ञों और विपक्ष की प्रतिक्रिया

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इकॉनमी क्लास के किराए को कैप करना सही कदम है। उन्होंने एयरलाइन, DGCA और सरकार की सामूहिक विफलता को उजागर किया। उनका कहना है कि FDTL नियम लागू होने के बावजूद पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं दिया गया।