सावधान:गाजियाबाद में सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा महंगा,नगर निगम कर रहा टैक्स की तैयारी ?

Ghaziabad News : गाजियाबाद के सभी सीसीटीवी कैमरे नगर निगम के रेडार पर है। चाहे प्रतिष्ठित होटल हो, स्कूल ,सोसाइटीज हो या घर की इमारत, शादी ब्याह के फार्म हाउस, रेस्टोरेंट, होटल हो या फिर माल..गाजियाबाद नगर निगम का पूरा अमला आजकल सीसीटीवी कैमरो का सर्वेक्षण और उनकी गिनती का कार्य कर रहा है... गाजियाबाद के नगर निगम कर्मचारी कर रहे सीसीटीवी कैमरे का सर्वेक्षण और गिनती  चर्चा तो यह भी चल गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिन इमारत और सार्वजनिक स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन पर संपत्ति टैक्स लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। जैसे गार्बेज कलेक्शन लगता है, सीवर कलेक्शन लगता है, वैसे ही सीसीटीवी कैमरे पर टैक्स लगाने की आशंका जताई जा रही है । Ghaziabad News In Hindi  सीसीटीवी कैमरों को सुरक्षा नेटवर्किंग से जोड़ा जाएगा नगर निगम ने जब से शादी ब्याह के हॉल रेस्टोरेंट, सोसाइटीज और हाई मास्क स्लाइड्स के आसपास सीसीटीवी कैमरा की गिनती शुरू और सर्वेक्षण शुरू किया और चर्चाएं गर्म हुई तो हमने इस बारे में वसुंधरा जोन के नगर निगम सुप्रीटेंडेंट महेंद्र कुमार सिंह से बात की। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के सर्वेक्षण को लेकर बताया की दरअसल योगी सरकार महिलाओं के लिए गाजियाबाद को सेफ सिटी बनाने के लिये सीसीटीवी कैमरा के जाल को सुरक्षा तंत्र से जोड़ने जा रही है। किसी भी घटना की संभावना को देखते हुये सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सतर्कता बरतने के लिए सीसीटीवी कैमरा को सुरक्षा नेटवर्किंग से जोड़ा जाएगा और इस बाबत योगी सरकार से नगर निगम गाजियाबाद और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश मिले हैं ,पत्र जारी किया गया है और सीसीटीवी कैमरा के नेटवर्किंग की जानकारी जुटाने का काम दिया गया है..फिलहाल  वसुंधरा जोन में सीसीटीवी कैमरा की जानकारी जुटाने  के लिए टीम लगा दी गई है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से मजबूत करेंगे सुरक्षा तंत्र 

लखनऊ से प्राप्त आदेशों के अनुसार गाजियाबाद के कर निर्धारण मुख्य अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा ने गाजियाबाद के सभी नगर निगम जोन के संबंधित अधिकारियों को प्रारूप बनाकर पत्र जारी किया है.. [caption id="attachment_126785" align="aligncenter" width="738"] गाजियाबाद[/caption] लखनऊ से क्या था निर्देश... बता दे लखनऊ से गाजियाबाद नगर निगम को निर्देश दिए थे जिसमें लिखा है: महिलाओं, सीनियर सिटीजन, बच्चों और दिव्यांगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग करेगी। इसमें अहम भूमिका डायल 112 की होगी। जिसे सरकारी और निजी सीसीटीवी कैमरा से जोड़ा जाएगा। सुरक्षा तंत्र से कैमरा को जोड़ने से होगा क्या... सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा तंत्र को कैमरे से जोड़ने पर प्रदेश में अपराधी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी क्योंकि जैसे ही संदिग्ध व्यक्ति कैमरे में दिखाई देंगे वहां की स्थानीय पुलिस चौकी का पुलिस तंत्र वहां के स्वैच्छिक संगठन , पुलिस कमिश्नर और यहां तक की नगर निगम तक सभी तत्पर रूप से उन असामाजिक गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे और घटना होने की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि इस कवायद के बाद गाजियाबाद में चर्चा का बाज़ार गर्म है कि गार्बेज कलेक्शन, सीवर कलेक्शन टैक्स की तरह ,अब सीसीटीवी कैमरे पर भी टैक्स लगाया जा सकता  है। प्रस्तुति मीना कौशिक

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