सांपों के जहर बेचने के केस में एल्विश यादव को सुप्रीम राहत

हरियाणा के मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2023 के चर्चित स्नेक वेनम मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar19 Mar 2026 01:20 PM
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Elvish Yadav : हरियाणा के मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2023 के चर्चित स्नेक वेनम मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला नवंबर 2023 में नोएडा में कथित रेव पार्टी के दौरान सांपों और उनके जहर के इस्तेमाल के आरोपों के बाद सामने आया था। इसी मामले में एल्विश यादव को 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार भी किया गया था। मामले में आरोप लगाए गए थे कि पार्टियों में मनोरंजन और नशे के उद्देश्य से सांपों तथा उनके जहर का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह आरोप वन्यजीव संरक्षण कानून और मादक पदार्थों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत गंभीर माने गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर रद्द की एफआईआर?

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 2(23) के तहत जिस कथित साइकोट्रॉपिक पदार्थ का उल्लेख किया गया, वह कानून की अनुसूचित सूची में शामिल ही नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि एल्विश यादव के पास से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई थी। कोर्ट ने चार्जशीट का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें केवल यह आरोप था कि एल्विश यादव ने एक सहयोगी के माध्यम से कथित तौर पर ऑर्डर दिया था। ऐसे में अदालत ने पाया कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट का प्रयोग कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 का भी जिक्र किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस कानून के तहत अभियोजन की शुरुआत केवल अधिकृत अधिकारी की शिकायत के आधार पर ही हो सकती है। मौजूदा एफआईआर में इस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए उसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

आईपीसी के आरोप भी स्वतंत्र रूप से नहीं टिके

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत लगाए गए आरोप अपने आप में स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। अदालत के अनुसार, ये आरोप उस पूर्व शिकायत से जुड़े थे जिसे पहले ही बंद किया जा चुका है। इसी वजह से इन धाराओं के आधार पर भी एफआईआर को कायम रखना उचित नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एफआईआर को रद्द करने का फैसला कानूनी और प्रक्रियागत आधारों पर लिया गया है। अदालत ने मामले के तथ्यों या आरोपों की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यानी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आरोप सही थे या गलत, बल्कि यह कहा कि मौजूदा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर एफआईआर टिक नहीं सकती। अदालत ने सक्षम प्राधिकरण को यह स्वतंत्रता भी दी है कि वह कानून के मुताबिक उचित प्रक्रिया अपनाकर दोबारा कार्रवाई शुरू कर सकता है। विशेष रूप से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 55 के तहत नई शिकायत दाखिल कर कानूनी कदम उठाने का रास्ता खुला रखा गया है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जताई थी सख्ती

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि यदि प्रभावशाली और लोकप्रिय लोग आवाजहीन जीवों, खासकर सांपों, का इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो समाज में गलत संदेश जा सकता है। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या किसी को चिड़ियाघर में जाकर जानवरों के साथ मनमर्जी करने की अनुमति दी जा सकती है और क्या ऐसा करना कानून का उल्लंघन नहीं होगा।

एल्विश यादव की ओर से क्या दलील दी गई?

एल्विश यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने अदालत में दलील दी थी कि वह एक वीडियो शूट के सिलसिले में गायक फाजिलपुरिया के निमंत्रण पर कार्यक्रम से जुड़े थे। बचाव पक्ष ने कहा कि कथित रेव पार्टी के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं और न ही किसी मादक पदार्थ के इस्तेमाल का स्पष्ट सबूत है। बचाव पक्ष ने लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि बरामद किए गए नौ सांप विषैले नहीं थे। साथ ही यह भी कहा गया कि एल्विश यादव घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।

राज्य सरकार का पक्ष क्या था?

वहीं राज्य पक्ष ने अदालत में कहा था कि पुलिस ने मौके से नौ सांप बरामद किए थे, जिनमें पांच कोबरा बताए गए। राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सांप के जहर के इस्तेमाल के संकेत मिले थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा था कि सांप का जहर किस तरह निकाला जाता है और कथित तौर पर पार्टियों में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। Elvish Yadav

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बड़ी खबर : दुलारचंद हत्याकांड में बाहुबली अनंत सिंह को मिली जमानत

बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बिहार से जुड़ी यह बड़ी खबर बिहार के चर्चित नेता अनंत सिंह से जुड़ी है। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत मंजूर कर ली है।

जेडीयू विधायक अनंत सिंह
जेडीयू विधायक अनंत सिंह
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar19 Mar 2026 12:46 PM
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Bihar News : बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बिहार से जुड़ी यह बड़ी खबर बिहार के चर्चित नेता अनंत सिंह से जुड़ी है।  मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनके बेऊर जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। जानकारी के अनुसार, जमानत आदेश से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अनंत सिंह शुक्रवार, 20 मार्च या फिर शनिवार, 21 मार्च तक जेल से रिहा हो सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया है।

जमानत के फैसले से मोकामा की सियासत में हलचल तेज

अनंत सिंह काफी समय से पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने को उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत मोर्चे पर बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जेल प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई कब तक होती है। मोकामा और आसपास के इलाकों में इस खबर के बाद हलचल तेज हो गई है। समर्थक इसे बड़ी जीत मान रहे हैं, जबकि राजनीतिक गलियारों में भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। Bihar News

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अब एटीएम से मिलेगा गैस सिलेंडर, बदलेगी सप्लाई की तस्वीर

आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच देश में एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए अब एक नई तकनीकी पहल सामने आई है एलपीजी एटीएम। इस सुविधा के जरिए उपभोक्ता बेहद कम समय में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे।

lpg atm
एलपीजी एटीएम
locationभारत
userयोगेन्द्र नाथ झा
calendar18 Mar 2026 06:48 PM
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LPG ATM : मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच देश में एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए अब एक नई तकनीकी पहल सामने आई है एलपीजी एटीएम। इस सुविधा के जरिए उपभोक्ता बेहद कम समय में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। उपभोक्ताओं की लंबी प्रतिक्षा समाप्त हो जाएगी।

गुरुग्राम में शुरू हुआ पहला एलपीजी एटीएम

इस आधुनिक सुविधा की शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में की गई है। इसे फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, ताकि इसके परिणामों के आधार पर अन्य शहरों में भी विस्तार किया जा सके। इस परियोजना को भारत पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। कंपनी का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को अधिक कुशल, तेज और पारदर्शी बनाना है, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिल सके।

कैसे काम करता है एलपीजी एटीएम?

इस मशीन से गैस सिलेंडर लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है:

* सबसे पहले उपभोक्ता को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है

* फिर मोबाइल पर आए ओटीपी का सत्यापन किया जाता है

* इसके बाद दफ कोड या बारकोड स्कैन कर भुगतान किया जाता है

* मशीन खाली सिलेंडर को अपने अंदर ले लेती है और भरा हुआ सिलेंडर बाहर दे देती है

यह पूरा प्रोसेस महज 2 से 3 मिनट में पूरा हो जाता है।

किसी भी समय ले सकते हैं गैस सिलेंडर

एलपीजी एटीएम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 24 घंटे चालू रहता है। यानी उपभोक्ताओं को अब गैस एजेंसी के समय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी सिलेंडर ले सकेंगे। इस मशीन में एक साथ करीब 10 सिलेंडर स्टोर किए जा सकते हैं। जैसे ही सिलेंडर की संख्या घटकर 2 रह जाती है, यह सिस्टम अपने आप नजदीकी एजेंसी को सूचना भेज देता है। इससे समय पर नए सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा?

यह सुविधा फिलहाल उन उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है, जिनके पास कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन है। ये सिलेंडर पारंपरिक सिलेंडरों की तुलना में हल्के और उपयोग में आसान होते हैं। एलपीजी एटीएम की यह पहल गैस सप्लाई सिस्टम में बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता और सुविधा भी बढ़ेगी। आने वाले समय में यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो देशभर में गैस वितरण का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। LPG ATM


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