महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने जिष्णू देव वर्मा, लोक भवन में ली शपथ

Maharashtra Congress Protest: मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध का असर अब महाराष्ट्र की रसोई तक पहुंच गया है। राज्य में एलपीजी (LPG) सिलेंडर की भारी किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर सियासी हलकों में गहरा गुस्सा देखा गया। विपक्षी गठबंधन ‘महाविकास अघाड़ी’ ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला।

विधान भवन के बाहर जमकर हंगामा

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने विधान भवन की सीढ़ियों पर हाथ में गैस सिलेंडर के कट-आउट और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गैस संकट और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से जवाब मांगा।

कांग्रेस नेताओं का सीधा हमला

इस दौरान कांग्रेस नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, "अगर ऐसी सरकार दोबारा आई तो देश खत्म हो जाएगा। जब राहुल गांधी सच बोलते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि सरकार सच का सामना नहीं कर सकती।" उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की विदेश नीति (फॉरेन पॉलिसी) को कहीं भी सफलता नहीं मिली है। यह साफ है कि प्रोपेगैंडा के जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो गई है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों के घरों पर पड़ रहा है।

घरेलू और व्यापारिक स्तर पर तोला संकट

विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, जबकि सप्लाई में भारी कमी आ गई है। एक समय जहां हर 15 दिन में गैस बुकिंग होती थी, वहीं अब इसे 25 दिन के अंतराल के लिए सीमित कर दिया गया है।

इसके अलावा, कमर्शियल गैस की किल्लत का असर छोटे व्यापारियों और होटल उद्योग पर भी गहरा पड़ा है। विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि राज्य के करीब 30 प्रतिशत होटल गैस न मिलने की वजह से बंद हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में और अधिक होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के लिए मजबूर होंगे, जिससे रोजगार पर भी गहरा संकट आएगा।

सरकार की तैयारी और 'प्लान B'

विरोध के बीच सरकार भी स्थिति को संभालने में जुटी है। केंद्र सरकार ने घरेलू LPG उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना 'प्लान B' भी लागू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अन्य देशों से LNG और LPG के शिपमेंट तेज कर दिए गए हैं ताकि तेल उत्पादक देशों के संकट के बीच भारत में आपूर्ति बनी रहे।Maharashtra Congress Protest

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केरल के कोच्चि में अखिल केरल धीवरा सभा के स्वर्ण जयंती सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट और घरेलू राजनीति पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह वैश्विक संकट के बीच सस्ती राजनीति कर रही है, जबकि भारत आत्मनिर्भर बनकर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है।

मिडिल ईस्ट तनाव पर चिंता और कांग्रेस पर हमला

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, "गल्फ में जो हो रहा है, उससे आप सभी का चिंतित होना स्वभाविक है। हमारे लाखों भाई-बहन वहां काम करते हैं। आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहा है और सभी मित्र देशों की सरकारें हमारे लोगों का ध्यान रख रही हैं।"

इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस इतने बड़े वैश्विक संकट में राजनीति कर रही है। वह जानबूझकर उक्साने वाले बयान दे रही है ताकि हालात बिगड़ें। आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में नहीं छोड़ता।" उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग मिलकर मोदी को गाली दे रहे हैं और जल्द ही गाली देने का 'रील' बनाने का काम भी शुरू कर सकते हैं।

एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना

केरल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय दलों पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ के नाम अलग हैं, लेकिन कारनामे एक जैसे हैं। दोनों भ्रष्टाचार और अपराध में साझीदार हैं, साथ ही विकास रोकने में भी इनका पार्टनरशिप है।

'केरल' से 'केरलम' बदलने की मंजूरी

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, "मेरे मलयाली भाइयों और बहनों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। आप सभी सालों से मांग कर रहे थे कि केरल का नाम बदलकर 'केरलम' कर दिया जाए। केंद्र में भाजपा-एनडीए की सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।"

करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और मछुआरा समुदाय की सराहना

प्रधानमंत्री ने केरल के एर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें कोच्चि रिफाइनरी में नई इकाई की आधारशिला शामिल है, जिससे प्लास्टिक और मेडिकल उपकरणों के लिए कच्चा माल मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर और कोझिकोड बाईपास का भी उद्घाटन किया गया, जिससे यात्रा का समय काफी कम होगा।

मछुआरा समुदाय के योगदान को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इस समुदाय की अहम भूमिका है। उन्होंने 1999 की भीषण बाढ़ में मछुआरा समुदाय द्वारा लोगों को बचाने के साहसिक कार्य को याद किया और बताया कि सरकार 'ब्लू इकॉनमी' को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केरल को 1,400 करोड़ रुपये की राशि दी गई है, जिससे मछली पालन क्षेत्र को बूस्ट मिलेगा।PM Modi

CM Devendra Fadnavis Honored Women Farmers: महाराष्ट्र में खेती की तकदीर और तस्वीर बदलने में महिलाओं की भूमिका अब केंद्र में आ गई है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और ‘अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026’ के उपलक्ष्य में मुंबई स्थित विधान भवन में ‘महिला किसानों का सशक्तिकरण’ विषय पर एक विशेष चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस गौरवशाली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और राज्य की उन महिलाओं को सम्मानित किया, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अपनी मेहनत से सफलता की नई इबारत लिखी है।

दिग्गज नेताओं ने की उपस्थिति

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद के सभापति प्रा. राम शिंदे जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे। साथ ही, कृषि जगत की प्रख्यात हस्ती और MSSRF (एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन) की अध्यक्षा डॉ. सौम्या स्वामीनाथन की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया।

सफलता की प्रेरक कहानियां

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के विभिन्न विभागों से आईं प्रगतिशील महिला किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इन महिलाओं ने पारंपरिक खेती की सीमाओं को तोड़कर आधुनिक तकनीक और प्रबंधन के जरिए अपनी आय में वृद्धि की है।

इन महिलाओं को मिला सम्मान

भूमिका शिर्के (कोंकण विभाग), स्वाती शिंगाडे (पुणे विभाग), अरुंधती पाटील (कोल्हापुर विभाग), वृंदावनी यादव (लातूर विभाग), गंगुबाई ठेंग (अमरावती विभाग), नेहा शेट्ये (रत्नागिरी जिला), मयुरी जाधव (रत्नागिरी जिला) इसके अलावा, मराठवाड़ा और विदर्भ में कार्यरत नागपुर के ‘मराठवऱ्हाड दूध उत्पादक संघ’ की रुपाली शिंदे और वर्षा चव्हाण को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

महिलाओं को खेती का मालिकाना हक और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर

चर्चा के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 2026 को ‘अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष’ के रूप में मनाना भारत जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने महिलाओं को खेती का मालिकाना हक और तकनीकी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह संदेश स्पष्ट था कि राज्य की प्रगति में अब महिला किसानों की भागीदारी केवल श्रमिकों के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाले उद्यमियों के रूप में होगी। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। CM Devendra Fadnavis Honored Women Farmers