लोकसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच पास हुआ परीक्षा संशोधन बिल

Examination Amendment Bill : संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार दो दिन चली लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद लोकसभा ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। बिल के पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब इस विधेयक को अंतिम मंजूरी के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

Examination Amendment Bill

राहुल गांधी के आरोपों पर सदन में बढ़ा राजनीतिक तापमान

विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री की भूमिका पर जवाब दिया जाना चाहिए। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के चलते सदन का माहौल काफी देर तक गरमाया रहा। Examination Amendment Bill

सरकार ने आरोपों को बताया निराधार

राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने जैसी कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति में गोली चलाने का निर्णय किसी मंत्री का नहीं, बल्कि संबंधित मजिस्ट्रेट का होता है। उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान केवल आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और विपक्ष के आरोप पूरी तरह तथ्यहीन हैं। Examination Amendment Bill

सदन के बाहर भी राहुल गांधी ने दोहराए सवाल

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार का आदेश दिया था या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया, तो सरकार को सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सदन में अपनी बात पूरी तरह रखने का अवसर नहीं मिलने पर भी आपत्ति जताई। Examination Amendment Bill

अब राज्यसभा में होगी विधेयक पर अगली परीक्षा

लोकसभा से पारित होने के बाद अब 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यदि उच्च सदन से भी इसे मंजूरी मिल जाती है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है, जबकि विपक्ष ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। Examination Amendment Bill