LPG की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आम लोगों पर क्या होगा असर?

हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक तेल और गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे हालात में भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी रोकने और आम लोगों को समय पर गैस मिलती रहे इसके लिए Essential Services Maintenance Act (ESMA) लागू कर दिया है।

बाजार में क्यों बढ़ी गैस की कमी?

मौजूदा समय में कई जगहों से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही थीं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई अभी भी जारी है लेकिन कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता कम होने से होटल, ढाबों और छोटे कारोबारियों को परेशानी हो रही थी। सरकार को यह आशंका भी थी कि कुछ लोग गैस सिलेंडरों की जमाखोरी कर सकते हैं जिससे संकट और बढ़ सकता है। इसी वजह से स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सख्त कदम उठाया गया है।

ESMA क्या है और क्यों होता है लागू?

Essential Services Maintenance Act यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आम जनता से जुड़ी जरूरी सेवाओं में बाधा आने की आशंका होती है। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी सेवाएं बिना रुकावट चलती रहें। आम तौर पर इसका इस्तेमाल परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं को चालू रखने के लिए किया जाता है। अब इसी कानून के तहत एलपीजी की आपूर्ति को भी सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है।

रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश

सरकार ने देश की तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को साफ निर्देश दिया है कि वे एलपीजी का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाएं। इसके साथ ही कुछ हाइड्रोकार्बन स्रोतों को भी एलपीजी उत्पादन की ओर मोड़ने को कहा गया है ताकि घरेलू गैस की उपलब्धता बनी रहे। भारत में एलपीजी की मांग काफी बड़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश की कुल एलपीजी खपत लगभग 3.13 करोड़ टन रही जबकि इसका एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है।

मिडिल ईस्ट तनाव का भारत पर असर

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। खासतौर पर खाड़ी देशों से आने वाला तेल और गैस भारत की ऊर्जा व्यवस्था के लिए बेहद अहम है। इस सप्लाई का बड़ा हिस्सा Strait of Hormuz नाम के समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष और समुद्री रास्तों में संभावित रुकावट के कारण वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। इसी वजह से भारत सरकार पहले से ही सतर्क कदम उठा रही है।

आम लोगों के लिए क्या मायने?

सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के किसी भी हिस्से में घरेलू रसोई गैस की कमी न हो। अगर उत्पादन और आपूर्ति दोनों सही तरीके से चलती रही तो आम लोगों को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है ताकि जरूरत पड़ने पर और कदम उठाए जा सकें।