Maharashtra News अभी कम नहीं होंगी पूर्व मंत्री अनिल देशमुख मुश्किलें

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें अभी कम होने के आसान नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अनिल देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक को तीन जनवरी तक बढ़ाने के लिये मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया।

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उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सीबीआई की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की एकल पीठ ने 12 दिसंबर को मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख (73) को जमानत दे दी, लेकिन कहा था कि आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा, क्योंकि सीबीआई ने शीर्ष अदालत में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगा था।

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जांच एजेंसी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन याचिका पर सुनवाई जनवरी 2023 में होगी, क्योंकि सर्दियों की छुट्टी के कारण अदालत बंद है। मंगलवार को सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पूर्व में लगाई गई रोक को न्यायमूर्ति कार्णिक से तीन जनवरी तक बढ़ाने का अनुरोध किया।