मोदी कैबिनेट का बड़ा रेलवे प्लान, इन राज्यों का होगा कल्याण

National News : देश के रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने और व्यस्त रेल मार्गों पर बढ़ते यात्री एवं माल यातायात के दबाव को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने करीब 20,804 करोड़ रुपये की लागत वाली 8 मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत लगभग 1,196 किलोमीटर रेल ट्रैक जोड़ा जाएगा। इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों को सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है। सरकार का लक्ष्य इन रेल परियोजनाओं के जरिए मौजूदा मार्गों पर भीड़ कम करना, माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाना और औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। National News

छत्तीसगढ़ को रेलवे विस्तार का बड़ा लाभ

कैबिनेट से मंजूर परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ से जुड़े महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर भी शामिल हैं। खड़गपुर-झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन तथा बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन जैसे प्रोजेक्ट रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में यात्री ट्रेनों के संचालन के साथ-साथ मालगाड़ियों की आवाजाही को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। National News

20,804 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से क्या बदलेगा?

सरकार के अनुसार इन आठ परियोजनाओं से देश के 9 राज्यों के 31 जिलों में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। करीब 6,911 गांवों की कनेक्टिविटी को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रेलवे की क्षमता बढ़ेगी और व्यस्त रेल मार्गों पर ट्रेनों के संचालन में अधिक सुविधा मिल सकती है। इन रेल परियोजनाओं से कोयला, सीमेंट, लौह एवं इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, ऑटोमोबाइल और खाद्यान्न जैसे महत्वपूर्ण सामान की ढुलाई भी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। National News

74 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता

कैबिनेट के फैसले के बाद रेलवे की माल ढुलाई क्षमता में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। मंजूर परियोजनाओं से करीब 74 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) अतिरिक्त माल यातायात की क्षमता तैयार होने का अनुमान है। इससे देश के प्रमुख औद्योगिक और खनन क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिल सकती है। रेलवे के विस्तार का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि लंबी दूरी तक भारी माल को सड़क की जगह रेल के जरिए पहुंचाने की क्षमता बढ़ेगी। इससे लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। National News

PM Gati Shakti के तहत आगे बढ़ेगी परियोजना

इन परियोजनाओं को PM Gati Shakti National Master Plan के तहत तैयार किया गया है। सरकार का जोर विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर तालमेल और लॉजिस्टिक्स की लागत एवं समय को कम करने पर है। परियोजनाओं के पूरा होने से औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक रेल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे के इन विस्तार कार्यों को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में आने वाले वर्षों में इन कॉरिडोर पर ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ने और माल परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद है। National News