केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: ATF फंड, हाईवे और NCR वाहन योजना को मिली मंजूरी

Modi Government : केंद्र सरकार ने बुधवार को देश के बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देने के लिए 39,290 करोड़ रुपये के एक बड़े और बहुआयामी पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज विमानन, राजमार्ग निर्माण और शहरी परिवहन सुधार जैसे अहम क्षेत्रों को एक साथ साधता है, जिससे विकास और स्थिरता दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस पूरी योजना का केंद्र बिंदु एविएशन सेक्टर की लागत स्थिरता है, जिसके लिए अकेले 10,000 करोड़ रुपये का ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड बनाया गया है। इसका मकसद विमानन ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना और एयरलाइंस को परिचालन में स्थिरता प्रदान करना है। क्योंकि ईंधन लागत विमानन उद्योग के कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा होती है, ऐसे में यह कदम एयरलाइंस के लिए राहत और यात्रियों के लिए अप्रत्यक्ष स्थिरता का आधार माना जा रहा है। Modi Government

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं

• ATF मूल्य स्थिरीकरण कोष: 10,000 करोड़ रुपये
• तटीय राजमार्ग (रामेश्वरम–कोणार्क–पारादीप): 8,301 करोड़ रुपये
• NH-63 व NH-563 (तेलंगाना) का 4-लेन विस्तार: 7,597 करोड़ रुपये
• दिल्ली-NCR वाहन प्रतिस्थापन योजना: 5,041 करोड़ रुपये
• NH-347B (मध्य प्रदेश) उन्नयन: 4,415 करोड़ रुपये
• NH-31 व NH-231 (बिहार) का 4-लेन निर्माण: 3,936 करोड़ रुपये
• कुल पैकेज: 39,290 करोड़ रुपये Modi Government

तटीय संपर्क को नई रफ्तार

सरकार ने रामेश्वरम से कोणार्क होते हुए पारादीप तक 8,301 करोड़ रुपये की तटीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। यह इस पैकेज की सबसे महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है। इससे पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी, व्यापार और परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी, और बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना में NH-63 और NH-563 के महत्वपूर्ण हिस्सों को चार लेन में विकसित करने के लिए 7,597 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से माल परिवहन तेज होगा और यात्रियों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। Modi Government

दिल्ली-NCR में स्वच्छ परिवहन पर बड़ा कदम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 5,041 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी वाहन प्रतिस्थापन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पुराने और प्रदूषणकारी ट्रकों एवं बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर आधुनिक BS-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा, जिससे परिवहन प्रणाली अधिक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बन सके। इस अभियान का दायरा बेहद व्यापक रखा गया है, जिसमें लगभग 19 लाख ट्रक और 16 हजार बसें शामिल हैं। वाहन मालिकों को इस बदलाव के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार ने कई प्रोत्साहन भी तय किए हैं। नई व्यवस्था के तहत पुराने वाहनों को नए वाहन खरीदने से पहले या तो अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर नष्ट करना होगा या उन्हें NCR क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा। वहीं, राज्य सरकारें भी इस पहल को मजबूती देने के लिए नए वाहनों पर 100% मोटर वाहन कर छूट और पंजीकरण शुल्क में पूरी माफी जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान करेंगी। यह योजना न सिर्फ प्रदूषण कम करने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि शहरी परिवहन को आधुनिक और टिकाऊ बनाने की बड़ी पहल भी मानी जा रही है। Modi Government

मध्य प्रदेश और बिहार में सड़क नेटवर्क मजबूत

मध्य प्रदेश और बिहार में सड़क नेटवर्क को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने दो अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में NH-347B के उन्नयन पर 4,415 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि बिहार में NH-31 और NH-231 के महत्वपूर्ण हिस्सों को चार लेन में विकसित करने के लिए 3,936 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं से न केवल हाईवे की क्षमता और यातायात प्रवाह में सुधार होगा, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा अधिक सुरक्षित, तेज और सुगम बन सकेगी। इसके साथ ही, क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार, उद्योग और परिवहन व्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा। Modi Government