Women's Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयक से INDIA गठबंधन को तोड़ेगी मोदी सरकार, ये है बड़ा हथियार!

Women's Reservation Bill : मोदी सरकार ने विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया (INDIA) के बीच मतभेद पैदा करने की पूरी तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन को तोड़ने की शुरुआत संसद के पांच दिन के विशेष सत्र (Special Session) के दौरान होने वाली है। इसके लिए मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) का हथियार के रूप में उपयोग कर सकती है।

Parliament Special Session : बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले दिनों अचानक 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा करके सभी को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि इस 5 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार बड़े दांव खेलने की तैयारी में है। इस सत्र में कई विधेयक लाकर विपक्षी दलों के गठबंधन को पटखनी देने की तैयारी चल रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया है।

Women's Reservation Bill News in Hindi

विपक्षी दलों को सियासी भूचाल में फंसाने की तैयारी

इस बीच जो बातें छनकर सामने आ रही हैं, उनके अनुसार मोदी सरकार सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक लाकर विपक्षी दलों को सियासी भूचाल में फंसाने की तैयारी में भी है। विपक्षी गठबंधन में शामिल कई दल महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में और कई दल इसके खिलाफ खड़े नजर आते रहे हैं।

यहां इस बात पर ध्यान देना भी जरूरी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ समय पहले ही कहा था कि अब वह दिन बहुत नजदीक है, जब संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस बयान से भी विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार की ओर से महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने की संभावनाओं को मजबूती मिलती है।

यूपीए सरकार ने 13 साल पहले ही राज्यसभा से करवा लिया था पारित

Women's Reservation Bill : जहां तक महिला आरक्षण विधेयक की बात है, तो इस बात को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता एकमत नजर नहीं आ रहे हैं। लगभग 13 साल पहले 2010 में ही तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस विधेयक को राज्यसभा से पारित करवा लिया लिया था, लेकिन क्षेत्रीय दलों के विरोध के कारण वह इसे लोकसभा से पारित नहीं करवा सकी थी।

हालांकि महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस का रुख पहले से ही साफ है और वह इस विधेयक के समर्थन में नजर आती है। लेकिन नए-नए बने INDIA गठबंधन के बाकी के दल महिला आरक्षण विधेयक पर अलग-अलग राय रखते हैं। कई क्षेत्रीय दल महिला आरक्षण के आमदार जातिगत आरक्षण को भी शामिल करने की मांग पर अड़े हुए हैं।

तेलंगाना के सीएम की बेटी ने की है समर्थन की अपील

Women's Reservation Bill : कुल मिलाकर आज विपक्ष के INDIA गठबंधन में शामिल दलों और उनकी राजनीतिक मानसिकता की भी कमोबेश यही स्थिति है। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी कविता ने 47 राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर संभावित महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन देने की अपील करके विपक्षी गठबंधन में ही खलबली मचा दी है।

माना जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक पेश करके मोदी सरकार देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को अपनी तरफ खींचने की दिशा में एक बड़ी तैयारी में है। दूसरी ओर इस विषय पर अलग-अलग राय रखने वाले दलों के INDIA गठबंधन में फूट डालने के लिए भी यह दांव ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है।

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