MP News : विवादित पुस्तक मामले में प्राचार्य को अग्रिम जमानत, प्राध्यापक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

MP News :  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय के पुस्तकालय में कथित तौर पर एक विवादित पुस्तक रखवाकर इसे विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने के बहुचर्चित मामले में उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद कॉलेज के प्राचार्य को अग्रिम जमानत दे दी है।

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हालांकि, उच्च न्यायालय ने आरोपियों में शामिल एक प्राध्यापक को अग्रिम जमानत देने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि उसकी कथित भूमिका प्राचार्य से अलग है और शीर्ष अदालत ने प्राध्यापक को कोई कानूनी संरक्षण प्रदान नहीं किया है। गौरतलब है कि विधि महाविद्यालय के एलएलएम पाठ्यक्रम के छात्र और एबीवीपी नेता लकी आदिवाल (28) ने ‘‘सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति’’ पुस्तक को लेकर इसकी लेखिका डॉ. फरहत खान, इंदौर स्थित प्रकाशक अमर लॉ पब्लिकेशन, कॉलेज के प्राचार्य डॉ. इनामुर्रहमान और प्राध्यापक मिर्जा मोजिज बेग के खिलाफ तीन दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का आरोप है कि इस विवादित पुस्तक में हिंदू समुदाय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, जिनसे धार्मिक कट्टरता को बल मिलता है। शीर्ष अदालत ने 16 दिसंबर को इस मामले में प्राचार्य इनामुर्रहमान (63) की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने मध्यप्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किए थे। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने बुधवार (21 दिसंबर) को इनामुर्रहमान को एक लाख रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन विधि महाविद्यालय में संविधान विषय पढ़ाने वाले प्राध्यापक मिर्जा मोजिज बेग (41) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि मौजूदा याचिकाकर्ता बेग का मामला सह आरोपी इनामुर्रहमान के प्रकरण से अलग है और सबसे अहम फर्क यह है कि प्राध्यापक को उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कोई कानूनी संरक्षण प्रदान नहीं किया है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा,‘‘इनामुर्रहमान विधि महाविद्यालय में प्राचार्य के तौर पर प्रशासनिक दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ता (बेग) प्राध्यापक के रूप में विद्यार्थियों को नियमित तौर पर पढ़ाते हैं और उनके मन को उकसाने की हैसियत रखते हैं।’’ प्रदेश सरकार के वकील कमल कुमार तिवारी ने बेग की याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दलील दी कि अगर आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई, तो वह फरार हो सकता है। अभियोजन का आरोप है कि बेग ने विद्यार्थियों को विवादित किताब ‘‘सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति’’ पढ़ने के लिए उकसाया ताकि उनके मन में हिंदू धर्म को लेकर घृणा का भाव पैदा किया जा सके। उधर, प्राध्यापक के वकील अभिनव धनोदकर ने इस आरोप को खारिज करते हुए अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल विधि महाविद्यालय में संविधान विषय पढ़ाते हैं और इस विवादित पुस्तक से उनका कोई लेना-देना नहीं है।