National News : बड़ा सवाल : क्या सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है केंद्र सरकार, चौतरफ़ा बना चर्चा का विषय

क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है? हाल के दिनों में तीन अलग-अलग मामलों में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई तल्ख टिप्पणियों के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा आम है। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों कम से कम तीन ऐसे मामलों की सुनवाई चल रही है, जिनका संबंध केंद्र सरकार की कार्यशैली से है। तीनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कठोर टिप्पणी कर चुका है।

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पहला मामला नोटबन्दी से सम्बन्धित है। नोटबन्दी की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली करीब चार दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। कोर्ट इन सबको एक साथ करके सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से नोटबन्दी में अपनाई गई पूरी प्रक्रिया को हलफनामे के रूप में पेश करने को कहा है। किन्तु, सरकार अभी तक यह हलफनामा देने में नाकाम रही है। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और सरकार से जल्द हलफनामा दाखिल करने को कहा था।

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चुनाव आयोग में एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी न्यायालय में सरकार की खूब खिंचाई हुई। कोर्ट ने सरकार को खरी खरी सुनाई कि अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने में सरकार ने बिजली जैसी तेजी दिखाई और 24 घंटे के भीतर उनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया निबटा दी गई। न्यायालय ने यह भी कहा कि चुनाव आयुक्त के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके।

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तीसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ा है। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति में सरकार जान बूझकर देरी कर रही है। कोर्ट ने कानून मंत्री किरन रिजीजू के उस बयान को घोर आपत्तिजनक बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सरकार फाइलों पर बैठ जाती है। इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ की गई तल्ख टिप्पणियों के बाद राजनीतिक, सामाजिक व क़ानूनी हलकों में यह चर्चा आम है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है।