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Varanasi News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi News) से बड़ी खबर है। यहां स्थित एक प्रमुख ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का शुक्रवार से सर्वे का काम शुरू हो रहा है। यह सर्वे वीडियोग्राफी के माध्यम से होगा। इस सर्वे को लेकर वाराणसी में पुलिस अलर्ट पर है। मस्जिद परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि सिविल कोर्ट के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी इस मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी हो रही है।

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मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों का सर्वे आज अपरान्ह 3 बजे से सूरज छिपने तक होगा। अनुमान के मुताबिक इस कार्य में तीन से चार दिन का समय लगेगा। सर्वे की रिपोर्ट 10 मई को सौंपी जाएगी है। सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफ़ी भी होगी। इस सर्वे से पहले ही मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताते हुए कहा है कि वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के लिए किसी को मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे।

क्यों किया जा रहा है सर्वे ऐसे में जांच अधिकारियों में सर्वे के दौरान सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें कि सिविल कोर्ट में पांच महिलाओं रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी देवी और मंजू व्यास और राखी सिंह ने श्रृंगार गौरी मंदिर में प्रतिदिन पूचा अर्चना करने के लिए एक याचिका दायर की थी। दरअसल यह मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद है। इसलिए इसमें पूजा करने के लिए कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ी है।

इस याचिका पर बीते 26 अप्रैल को वाराणसी सिविल कोर्ट ने अपने आदेश में एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए हैं। इसकी रिपोर्ट 10 मई तक कोर्ट में दाखिल करनी होगी।

वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है। इसलिए उन्हें श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का हक मिलना चाहिए। वहीं सर्वे शुक्रवार को शुरू होगा ऐसे में जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिद में तीन स्तर की सुरक्षा तैनात की गई है। वहीं समूचे वाराणसी शहर में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है।

Jammu Kashmir  News जम्मू कश्मीर में आगामी अक्टूबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद अब जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों की स्थिति साफ हो गई है। ताजा परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 90 सीटें हो गई हैं।

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परिसीमन रिपोर्ट जारी करने से पहले परिसीमन आयोग की गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई। जिसके बाद रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के जारी होने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल भी जल्द ही सुनाई दिया जा सकता है।

ताजा परिसीमन के बाद यहां पर सात विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में जम्मू संभाग में छह व कश्मीर संभाग में एक विधानसभा सीट को बढ़ाया गया है। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए जम्मू कश्मीर में नौ विधानसभा सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए पहले की तरह ही सात विधानसभा सीटें आरक्षित रखी गई हैं। जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और पीओजेके विस्थापितों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है।

कुल सीटें: 90 कश्मीर संभाग : 47 जम्मू संभाग: 43 अनुसूचित जाति: 07 अनुसूचित जनजाति : 09

सात सीटें बढ़ीं, इनमें छह जम्मू व एक कश्मीर में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार विधानसभा की सात सीटें बढ़ाई जानी हैं। इससे विधानसभा में सदस्यों की संख्या 83 से बढ़कर 90 की जानी हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले विधानसभा में सीटों की संख्या 87 थी जिसमें चार सीटें लद्दाख की थीं। लद्दाख के अलग होने से 83 सीटें रह गईं, जो बढ़ने के बाद 90 हो जाएंगी। परिसीमन आयोग ने सात सीटों में एक सीट कश्मीर और छह सीटें जम्मू संभाग में बढ़ाई हैं।

जम्मू-कश्मीर की लोकसभा सीटों में भी परिसीमन आयोग ने फेरबदल किया है। अब कश्मीर व जम्मू दोनों संभागों के हिस्से ढाई-ढाई लोकसभा सीटें होंगी। पहले जम्मू संभाग में उधमपुर डोडा व जम्मू तथा कश्मीर में बारामुला, अनंतनाग व श्रीनगर की सीटें थीं। नई व्यवस्था के तहत अनंतनाग सीट को अब अनंतनाग-राजोरी पुंछ के नाम से जाना जाएगा यानी जम्मू सीट से दो जिले राजोरी व पुंछ निकालकर अनंतनाग में शामिल कर किए गए हैं। प्रत्येक लोकसभा सीट में 18 विधानसभा सीटें होंगी। उधमपुर सीट से रियासी जिले को निकालकर जम्मू में जोड़ा गया है।

Mathura News: मथुरा (Mathura News) में जिला जज की अदालत में गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं शाही ईदगाह मामले की सुनवाई हुई। (Mathura News) सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस हुई। जिसके बाद जिला जज ने रिवीजन बतौर दायर श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिला जज की अदालत अब 19 मई को यह फैसला करेगी कि 8 लोगों द्वारा दायर की गई याचिका वाद के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं।

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गौरतलब रहे कि न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 30 सितंबर 2020 को श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका को Right To Sue का आधार मानते हुए खारिज कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ताओ ने रिवीजन के लिए जिला जज की अदालत का दरवाजा खटखटाया था और 16 अक्टूबर 2020 को जिला जज की अदालत ने अपील को स्वीकार करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ, शाही ईदगाह ट्रस्ट चारों को नोटिस जारी किये थे।

19 मई को फैसला देगी अदालत नोटिस मिलने पर चारो पक्षकारों ने अदालत में अपना पक्ष रखा और आज अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है । अब अदालत 19 मई को यह फैसला देगी की हरिशंकर जैन रंजना सहित 8 लोगों द्वारा दायर किया गया श्री कृष्ण विराजमान का वाद न्यायालय में चलने योग्य है या नहीं।

श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दायर क्या है वाद अधिवक्ता हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री ने जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व को लेकर 25 सितंबर 2020 को श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में श्रीकृष्ण जन्मस्थान व शाही ईदगाह के बीच हुए 1967 में हुए समझौते को खारिज करने की मांग करते हुए 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व को श्रीकृष्ण जन्मस्थान को सौंपने की मांग की गई है। जिस पर चार पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे। चारों पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ, शाही ईदगाह ट्रस्ट ने अदालत में अपना पक्ष रख दिया है और अब अदालत 19 मई को अपना फैसला देगी।