Saharanpur news : छात्रा का अपहरण, ग्रामीणों ने किया बदमाशों का पीछा तो छात्रा का किया ये हाल

Delhi News दिल्ली हाईकोर्ट ने कंसल्टेंसी फर्म गूगल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और उसकी अनुषंगी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वह प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल एलएलसी के ‘ट्रेडमार्क’ का दुरुपयोग करने के लिए हर्जाने के तौर पर 10 लाख रुपये का भुगतान करे।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने प्रतिवादियों को संबंधित ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से स्थायी तौर पर रोकने को लेकर याचिकाकर्ता गूगल एलएलसी के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि प्रतिवादियों ने अनुचित तरीके से "गूगल" ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ‘धोखाधड़ी और चालबाजी’ में लिप्त थे, क्योंकि उन्होंने ‘जनता के समक्ष गलत धारणा पेश की’ कि वे गूगल इंडिया से जुड़े हुए थे।

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अदालत ने कहा कि वादी कंपनी के पास ‘गूगल’ ट्रेडमार्क और इसकी विविधताओं के लिए वैध और सर्वाधिकार पंजीकरण हैं। अदालत ने कहा कि गूगल एलएलसी निश्चित रूप से वैधानिक सुरक्षा और उल्लंघन के लिए निषेधाज्ञा का हकदार है। यह (कंपनी) 10 लाख रुपये के हर्जाने के अलावा वाणिज्यिक अदालत अधिनियम और आईपीडी नियमावली के साथ पठित दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के तहत ‘लागत बिल’ के आधार पर वास्तविक लागत हासिल करने का भी हकदार है।

अदालत ने पिछले महीने जारी एक आदेश में कहा कि मौजूदा मुकदमे का फैसला तदनुसार वादी के पक्ष में सुनाया जाता है... वादी के पक्ष में 10,00,000/- रुपये के हर्जाने का फैसला दिया जाता है, जो प्रतिवादी संख्या एक, दो और तीन द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाएगा।

अदालत ने डीओटी को निर्देश दिया कि वह सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को "गूगल" ट्रेडमार्क का उल्लंघन करते हुए एक डोमेन नाम पर होस्ट की गई वेबसाइट तक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करे।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों में से किसी ने भी वादी के दावों का खंडन नहीं किया है और आरोपों का खंडन करने के लिए कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया है।

पीएम मोदी और भूटान नरेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा

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पीएम मोदी और भूटान नरेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा

King of Bhutan : नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सम्पूर्ण आयामों पर विस्तृत चर्चा की। यह पूछे जाने पर कि क्या बातचीत के दौरान डोकलाम का मुद्दा भी उठा, विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत और भूटान सुरक्षा से जुड़े विषयों पर करीबी सम्पर्क में बने हुए हैं।

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विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने संवाददाताताओं को बताया कि भूटान नरेश की भारत यात्रा विविध क्षेत्रों में हमारे सहयोग को और व्यापक बनाने का खाका तैयार करती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और भूटान नरेश ने अपने अपने राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सम्पूर्ण आयामों पर चर्चा की।

थिम्पू पर प्रभाव बढ़ाने के चीन के प्रयासों को लेकर नयी दिल्ली की कुछ चिंताओं के बीच भूटान नरेश ने सोमवार को भारत की अपनी दो दिवसीय यात्रा शुरू की।

डोकलाम विवाद पर भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग की हाल की कुछ टिप्पणियों को लोगों ने पड़ोसी देश के चीन के करीब जाने के रूप में देखा, हालांकि भूटान ने कहा कि सीमा विवाद पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।

विदेश मंत्री ने की थी भूटान नरेश की अगवानी

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर भूटान नरेश की अगवानी की थी। यह भूटान नरेश की इस यात्रा को नयी दिल्ली द्वारा दिए गए महत्व को दर्शाता है।

जयशंकर ने सोमवार शाम को भूटान नरेश से मुलाकात की थी और कहा था कि भूटान के भविष्य और भारत के साथ अनूठी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नरेश के दृष्टिकोण की सराहना की जाती है।

भूटान भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है और पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है।

वर्ष 2017 में डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 73 दिनों तक चले टकराव की पृष्ठभूमि में पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों में तेजी देखी गई है।

डोकलाम पठार महत्वपूर्ण क्षेत्र

डोकलाम पठार को भारत के सामरिक हित के लिहाज से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। डोकलाम ट्राई-जंक्शन पर 2017 में गतिरोध तब शुरू हुआ था जब चीन ने उस क्षेत्र में सड़क का विस्तार करने की कोशिश की थी, जिसके बारे में भूटान ने दावा किया था कि वह उसका है।

भारत ने निर्माण का कड़ा विरोध किया था क्योंकि इससे उसके समग्र सुरक्षा हित प्रभावित होते। भारत-चीन के बीच गतिरोध कई दौर की बातचीत के बाद सुलझा।

अक्टूबर 2021 में, भूटान और चीन ने अपने सीमा विवाद को हल करने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए ‘‘तीन-चरणीय कार्ययोजना’’ को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

भूटान चीन के साथ 400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है और दोनों देशों ने विवाद को हल करने के लिए सीमा वार्ता के 24 से अधिक दौर आयोजित किए हैं।

हाल ही में एक साक्षात्कार में भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि डोकलाम में सीमा विवाद को सुलझाने में चीन की भी बराबर की भूमिका है। भारत लगातार भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है और भूटान में निवेश का प्रमुख स्रोत बना हुआ है।

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