नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिंसा प्रभावित सूडान में भारतीयों की स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने, घटनाक्रम पर करीब से नजर रखने, भारतीयों की सुरक्षा का लगातार मूल्यांकन करने व उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। पीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि वे सूडान में फंसे भारतीयों की आकस्मिक निकासी के लिए योजना तैयार करें।
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पीएम ने की इमरजेंसी बैठक
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी बयान के मुताबिक मोदी ने अधिकारियों को तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य और विभिन्न विकल्पों की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित निकासी योजनाओं को तैयार करने का भी निर्देश दिया। बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सूडान में भारत के राजदूत, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख, विदेश और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के अलावा वरिष्ठ राजनयिक डिजिटल तरीके से शामिल हुए। जयशंकर वर्तमान में गुयाना के दौरे पर हैं। पीएमओ ने कहा कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को सूडान की ताजा स्थिति से अवगत कराया गया और जमीनी स्थितियों की समीक्षा की गई।
एक भारतीय की मौत पर दुख जताया
सूडान में रह रहे करीब 3,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह गोली लगने से घायल हुए एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य और विभिन्न विकल्पों की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक निकासी योजनाओं को तैयार करने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने सूडान के साथ साथ इस क्षेत्र के उन पड़ोसी देशों के साथ भी घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया जहां भारतीयों की संख्या अधिक है।
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सूडान में हालात बेहद तनावपूर्ण
सूडान की राजधानी खार्तूम सहित देश के अन्य हिस्सों में हुई हिंसा में एक भारतीय समेत 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह संघर्ष देश के सैन्य नेतृत्व के भीतर ताकत के संघर्ष का सीधा परिणाम है। देश में सूडान की नियमित सेना और ‘रैपिड सपोर्ट फोर्सेस’ (आएसएफ) नामक अर्द्धसैन्य बल के बीच टकराव के कारण यह हिंसा हुई है। भारत ने बृहस्पतिवार को कहा था कि सूडान में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। वह भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब एवं मिस्र सहित विभिन्न देशों के साथ करीबी समन्वय कर रहा है।
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