वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट की तैयारी में जुट गई हैं। इस बार केंद्र सरकार बजट बनाने से पहले Gen Z यानी देश के युवाओं से भी सुझाव लेगी। इसके लिए विशेष चर्चा सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवा रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था और निवेश जैसे मुद्दों पर अपनी राय रख सकेंगे।

National News : देश के आगामी आम बजट को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2027-28 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस बार बजट की तैयारी में एक नया प्रयोग भी देखने को मिलेगा। सरकार ने पारंपरिक बजट पूर्व बैठकों में देश के युवाओं और खासतौर पर Gen Z को भी शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवा प्रतिनिधि अपनी जरूरतों, अपेक्षाओं और आर्थिक मुद्दों पर सरकार के सामने सुझाव रख सकेंगे। सरकार की इस पहल को इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि देश की युवा आबादी रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था और निवेश जैसे मुद्दों पर बजट से काफी उम्मीदें रखती है। ऐसे में सरकार चाहती है कि अगला बजट तैयार करते समय युवाओं की सोच और बदलती आर्थिक जरूरतों को भी जगह मिले। हालांकि, इन बैठकों में सामने आने वाले सुझावों को बजट में शामिल करना सरकार का नीतिगत फैसला होगा।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बजट पूर्व बैठकों की शुरुआत 16 नवंबर से हो चुकी है। इस बार सरकार ने अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों के साथ होने वाली चर्चाओं में युवा प्रतिनिधियों के लिए भी विशेष सत्र रखने की योजना बनाई है। इस दौरान Gen Z के प्रतिनिधियों को सरकारी अधिकारियों और आर्थिक विशेषज्ञों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। युवाओं की ओर से रोजगार के नए अवसर, कौशल विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा जैसे विषयों पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि बजट केवल आर्थिक आंकड़ों और राजस्व के हिसाब-किताब तक सीमित न रहे, बल्कि बदलती पीढ़ी की प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखे।
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बजट से पहले हुई पहली अहम बैठक में देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटे को लेकर अपनी राय रखी। चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी। उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में सरकारी खर्च बढ़ने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद कर्ज कम करने की रणनीति से पीछे नहीं हटना चाहिए। बैठक से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, विशेषज्ञों ने सरकार को आगाह किया कि खर्च बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। सरकार के सामने सीमित वित्तीय संसाधनों में विकास योजनाओं, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे पर खर्च जारी रखने की चुनौती है।
बजट पूर्व चर्चा में शेयर बाजार के निवेशकों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी सामने आया है। रिपोर्टों के मुताबिक, बैठक में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG टैक्स की मौजूदा दरों पर भी चर्चा हुई। इसे कम करने का सुझाव निवेशकों के लिए राहत की संभावित उम्मीद पैदा कर सकता है।
मौजूदा कर व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को 12 महीने से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने पर निर्धारित सीमा से अधिक मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत LTCG टैक्स लागू होता है। वहीं, 12 महीने या उससे कम अवधि में शेयर बेचकर होने वाले पात्र मुनाफे पर 20 प्रतिशत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है।
इसके अलावा शेयरों की खरीद-बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) भी लागू होता है। कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड पर भी निवेशकों को निर्धारित आयकर नियमों के अनुसार टैक्स देना पड़ता है।
अगर आगामी बजट में LTCG टैक्स की दरों में कटौती का प्रस्ताव आता है, तो इससे शेयर बाजार में लंबी अवधि के निवेशकों को फायदा मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल यह चर्चा और सुझाव के स्तर पर है। सरकार की ओर से टैक्स में बदलाव को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है।
बजट 2027-28 तैयार करते समय केंद्र सरकार के सामने खर्च से जुड़ी कई चुनौतियां भी रहेंगी। इनमें आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक बड़ा विषय हैं। आयोग की सिफारिशों को लागू करने से केंद्र सरकार के वेतन और पेंशन संबंधी खर्च पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भी सरकार की आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण तेल की आपूर्ति और कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत के आयात बिल, महंगाई और सरकारी वित्तीय गणना पर असर पड़ सकता है। बजट पूर्व बैठक में अर्थशास्त्रियों ने इस जोखिम पर भी अपनी राय रखी। विशेषज्ञों का सुझाव रहा कि तेल की कीमतों में आई तेजी को फिलहाल अस्थायी चुनौती मानते हुए सरकार को अपनी दीर्घकालिक वित्तीय योजना पर ध्यान बनाए रखना चाहिए।
बजट 2027-28 के लिए आयोजित पहली बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा एएनजेड रिसर्च के वरिष्ठ अर्थशास्त्री धीरज निम, अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर प्राची मिश्रा, क्रिसिल की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट दीप्ति देशपांडे और सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने भी आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी अलग बैठक की। इसमें खेती-किसानी, कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।
वित्त मंत्रालय की ओर से बजट पूर्व विचार-विमर्श का कार्यक्रम 16 नवंबर से 26 नवंबर तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी।
इन बैठकों में प्रमुख रूप से निम्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों के सुझाव लिए जाएंगे:
इन सभी क्षेत्रों से मिले सुझावों के आधार पर वित्त मंत्रालय आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर विचार करेगा।
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