गुजरात में हलाला प्रथा पर रोक की तैयारी, सदन में रखा गया UCC विधेयक
गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर दिया है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है।
भारत
अभिजीत यादव
19 Mar 2026 04:16 PM
Gujarat News : गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर दिया है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। इस विधेयक को लेकर सबसे अधिक चर्चा उस प्रावधान की हो रही है, जिसमें हलाला जैसी प्रथा पर रोक की बात कही गई है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि हलाला क्या है, इसे लेकर विवाद क्यों है और इस पर आपत्ति क्यों जताई जाती रही है।
क्या होती है हलाला प्रथा?
हलाला, जिसे आम बोलचाल में निकाह हलाला कहा जाता है, मुस्लिम समाज से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील और लंबे समय से विवादों में रहने वाला मुद्दा है। परंपरागत व्याख्या के अनुसार, यदि किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया हो और बाद में वही पति उससे दोबारा निकाह करना चाहे, तो यह सीधे संभव नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में महिला को पहले किसी दूसरे पुरुष से वैध निकाह करना होता है। इस दूसरे विवाह को केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वास्तविक वैवाहिक संबंध के रूप में देखा जाता है। बाद में यदि दूसरा विवाह समाप्त हो जाता है, तब महिला अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। हालांकि, इस विषय पर कई इस्लामी विद्वानों की राय है कि हलाला के नाम पर जो कुछ व्यवहार में कराया जाता है, उसमें मूल धार्मिक नियमों की अक्सर गलत व्याख्या की जाती है और कई बार उन्हें तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है।
इस्लामी विद्वानों की क्या है राय?
इस मुद्दे पर इस्लामी विद्वानों के बीच भी एक जैसी राय नहीं है। कई विद्वानों का कहना है कि हलाला के नाम पर जो कुछ व्यवहार में कराया जाता है, वह इस्लाम की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। उनका तर्क है कि यदि किसी महिला का निकाह सिर्फ इस उद्देश्य से किसी दूसरे पुरुष से कराया जाए कि बाद में वह पहले पति के पास लौट सके, तो ऐसी पूर्वनियोजित व्यवस्था धार्मिक रूप से स्वीकार्य नहीं मानी जाती।
कई इस्लामी जानकार यह भी मानते हैं कि हलाला के लिए दूसरा निकाह वास्तविक और वैध होना चाहिए, न कि किसी तयशुदा समझौते या औपचारिकता के रूप में। यदि यह पूरी प्रक्रिया दबाव, सौदेबाजी या मजबूरी के आधार पर कराई जाए, तो यह न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि नैतिक और कानूनी सवाल भी खड़े करती है।
हलाला की आलोचना क्यों होती है?
हलाला प्रथा का विरोध करने वालों का कहना है कि यह महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों के खिलाफ है। आलोचकों के अनुसार, किसी महिला को अपने पहले पति से दोबारा विवाह करने के लिए किसी तीसरे पुरुष से निकाह करने की शर्त में बांधना उसके सम्मान और इच्छा, दोनों के साथ समझौता है। महिला अधिकारों से जुड़े कई समूहों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था महिलाओं को मानसिक, सामाजिक और शारीरिक दबाव में डाल सकती है। इसी वजह से हलाला को लेकर लगातार कानूनी, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर बहस होती रही है।
गुजरात के UCC विधेयक से क्या बदल सकता है?
गुजरात विधानसभा में पेश किए गए UCC विधेयक का मकसद नागरिक कानूनों में समानता लाना है। यदि यह विधेयक कानून बनता है, तो विवाह, तलाक, पुनर्विवाह, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियम धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के बजाय एक समान ढांचे में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में तीन तलाक और उससे जुड़ी हलाला जैसी प्रथाओं को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर यह होगा कि धर्म आधारित अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होंगे और हलाला जैसी प्रथा कानूनी रूप से अप्रासंगिक हो सकती है। Gujarat News
भारतअभिजीत यादव19 Mar 2026 04:16 PMGujarat News : गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर दिया है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। इस विधेयक को लेकर सबसे अधिक चर्चा उस प्रावधान की हो रही है, जिसमें हलाला जैसी प्रथा पर रोक की बात कही गई है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि हलाला क्या है, इसे लेकर विवाद क्यों है और इस पर आपत्ति क्यों जताई जाती रही है।
क्या होती है हलाला प्रथा?
हलाला, जिसे आम बोलचाल में निकाह हलाला कहा जाता है, मुस्लिम समाज से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील और लंबे समय से विवादों में रहने वाला मुद्दा है। परंपरागत व्याख्या के अनुसार, यदि किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया हो और बाद में वही पति उससे दोबारा निकाह करना चाहे, तो यह सीधे संभव नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में महिला को पहले किसी दूसरे पुरुष से वैध निकाह करना होता है। इस दूसरे विवाह को केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वास्तविक वैवाहिक संबंध के रूप में देखा जाता है। बाद में यदि दूसरा विवाह समाप्त हो जाता है, तब महिला अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। हालांकि, इस विषय पर कई इस्लामी विद्वानों की राय है कि हलाला के नाम पर जो कुछ व्यवहार में कराया जाता है, उसमें मूल धार्मिक नियमों की अक्सर गलत व्याख्या की जाती है और कई बार उन्हें तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है।
इस्लामी विद्वानों की क्या है राय?
इस मुद्दे पर इस्लामी विद्वानों के बीच भी एक जैसी राय नहीं है। कई विद्वानों का कहना है कि हलाला के नाम पर जो कुछ व्यवहार में कराया जाता है, वह इस्लाम की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। उनका तर्क है कि यदि किसी महिला का निकाह सिर्फ इस उद्देश्य से किसी दूसरे पुरुष से कराया जाए कि बाद में वह पहले पति के पास लौट सके, तो ऐसी पूर्वनियोजित व्यवस्था धार्मिक रूप से स्वीकार्य नहीं मानी जाती।
कई इस्लामी जानकार यह भी मानते हैं कि हलाला के लिए दूसरा निकाह वास्तविक और वैध होना चाहिए, न कि किसी तयशुदा समझौते या औपचारिकता के रूप में। यदि यह पूरी प्रक्रिया दबाव, सौदेबाजी या मजबूरी के आधार पर कराई जाए, तो यह न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि नैतिक और कानूनी सवाल भी खड़े करती है।
हलाला की आलोचना क्यों होती है?
हलाला प्रथा का विरोध करने वालों का कहना है कि यह महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों के खिलाफ है। आलोचकों के अनुसार, किसी महिला को अपने पहले पति से दोबारा विवाह करने के लिए किसी तीसरे पुरुष से निकाह करने की शर्त में बांधना उसके सम्मान और इच्छा, दोनों के साथ समझौता है। महिला अधिकारों से जुड़े कई समूहों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था महिलाओं को मानसिक, सामाजिक और शारीरिक दबाव में डाल सकती है। इसी वजह से हलाला को लेकर लगातार कानूनी, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर बहस होती रही है।
गुजरात के UCC विधेयक से क्या बदल सकता है?
गुजरात विधानसभा में पेश किए गए UCC विधेयक का मकसद नागरिक कानूनों में समानता लाना है। यदि यह विधेयक कानून बनता है, तो विवाह, तलाक, पुनर्विवाह, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियम धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के बजाय एक समान ढांचे में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में तीन तलाक और उससे जुड़ी हलाला जैसी प्रथाओं को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर यह होगा कि धर्म आधारित अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होंगे और हलाला जैसी प्रथा कानूनी रूप से अप्रासंगिक हो सकती है। Gujarat News
