राज्यसभा की दौर में नीतीश कुमार, आज दाखिल करेंगे नामांकन

PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। अमेरिका की जानी-मानी डेटा एनालिटिक्स संस्था मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा वैश्विक सर्वे में पीएम मोदी 68 फीसदी अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरे हैं। यह सर्वे 2 से 8 मार्च 2026 के बीच जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें विभिन्न देशों के वयस्क नागरिकों की राय को सात दिनों के मूविंग एवरेज के रूप में शामिल किया गया। इस ताजा रिपोर्ट ने न केवल मोदी की घरेलू सियासी पकड़ को रेखांकित किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता और प्रभाव लगातार मजबूत हो रहा है।

पीएम मोदी 68% अप्रूवल के साथ शीर्ष पर

रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल घरेलू राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ी है। यही वजह है कि वे एक बार फिर इस वैश्विक सूची में सबसे आगे दिखाई दिए। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग 62 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। अगर अन्य बड़े नेताओं की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 39 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग मिली, जो पीएम मोदी से काफी पीछे है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को 24 प्रतिशत समर्थन मिला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों केवल 17 प्रतिशत अप्रूवल के साथ सूची के निचले हिस्से में रहे, जबकि उनके खिलाफ 75 प्रतिशत डिसअप्रूवल दर्ज किया गया।

लोकप्रियता के साथ रिकॉर्ड भी बना रहे हैं पीएम मोदी

सर्वे यह भी बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की नेट अप्रूवल रेटिंग भी मजबूत बनी हुई है। उनके खिलाफ असहमति जताने वालों का प्रतिशत 26 रहा, जो कई अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में कम है। इससे साफ संकेत मिलता है कि मोदी की जनस्वीकृति अभी भी मजबूत आधार पर टिकी हुई है। इससे पहले जुलाई 2025 में जारी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट में भी पीएम मोदी 75 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता रहे थे। राजनीतिक उपलब्धियों के लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी का दौर रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। 25 जुलाई 2025 को उन्होंने लगातार कार्यकाल के मामले में इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया और भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक बिना रुकावट प्रधानमंत्री पद संभालने वाले नेता बन गए। इस सूची में अब उनसे आगे केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। PM Modi

PNG Connection : देश में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से नई सुविधाओं का ऐलान किया गया है, जिससे अब कनेक्शन लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा। इस पहल से खासतौर पर शहरी क्षेत्रों के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के तहत पीएनजी कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को शुरुआत में 500 तक की गैस मुफ्त दी जाएगी। इसका मकसद लोगों को पीएनजी इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर से हटकर पाइप्ड गैस को अपनाएं।

सिक्योरिटी फीस पूरी तरह माफ

सरकार ने एक और बड़ी राहत देते हुए पीएनजी कनेक्शन पर लगने वाला सिक्योरिटी चार्ज भी खत्म कर दिया है। पहले कनेक्शन लेने के दौरान उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राशि जमा करनी पड़ती थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद शुरुआती खर्च लगभग शून्य हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करना है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप्ड गैस पहुंचे, जिससे ईंधन की आपूर्ति आसान और सुरक्षित हो सके।

एलपीजी से पीएनजी की ओर बदलाव की कोशिश

सरकार लंबे समय से एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है। पीएनजी न केवल सुविधाजनक है, बल्कि यह लगातार सप्लाई देता है और सिलेंडर बुकिंग या डिलीवरी की झंझट भी खत्म करता है। इसके अलावा, पाइप्ड गैस को ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है।

पर्यावरण और खर्च दोनों में राहत

पीएनजी को क्लीन फ्यूल माना जाता है, जिससे प्रदूषण में कमी आती है। इसके साथ ही यह अक्सर एलपीजी के मुकाबले किफायती भी साबित होता है, जिससे उपभोक्ताओं के मासिक खर्च में कमी आ सकती है। नए पीएनजी कनेक्शन लेने वाले घरेलू उपभोक्ता और शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के निवासी व वे लोग जो पहली बार पाइप्ड गैस का उपयोग शुरू करेंगे उन्हें फायदा होगा। सरकार की यह पहल आम लोगों के लिए दोहरी राहत लेकर आई है एक तरफ शुरूआती खर्च में कमी और दूसरी तरफ सुरक्षित व निरंतर गैस सप्लाई। अगर यह योजना बड़े स्तर पर लागू होती है, तो आने वाले समय में देश के ऊर्जा उपयोग के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

LPG Supply : देश में रसोई गैस को लेकर बड़ा नीतिगत बदलाव किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नया वितरण आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि जहां पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा मौजूद है, वहां उपभोक्ताओं को इसे अपनाना होगा। ऐसा न करने पर उनकी एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है।

क्या है सरकार का नया नियम?

सरकार के नए आदेश के मुताबिक जिन इलाकों में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को इसे लेना अनिवार्य होगा

यदि कोई उपभोक्ता मना करता है, तो सूचना मिलने के 3 महीने बाद उसकी एलपीजी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लागू किया गया है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव खासतौर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष की वजह से वैश्विक गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधाओं के कारण तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा है। ऐसे में सरकार एलपीजी पर निर्भरता कम कर ईंधन विविधीकरण (फ्यूल डायवर्सीफिकेशन) को बढ़ावा देना चाहती है।

हाउसिंग सोसाइटी के लिए सख्त नियम 

अब कोई भी सोसाइटी गैस पाइपलाइन बिछाने से मना नहीं कर सकती। 3 कार्य दिवस में अनुमति देना अनिवार्य होगा, 48 घंटे में अंतिम कनेक्शन देना होगा तथा मना करने पर पूरे कॉम्प्लेक्स की एलपीजी सप्लाई बंद हो सकती है। मंजूरी मिलने के बाद 4 महीने में पाइपलाइन का काम शुरू करना होगा। देरी होने पर जुर्माना या लाइसेंस में कार्रवाई हो सकती है। निगरानी की जिम्मेदारी पीएनजीआरबी को दी गई है।

किन लोगों को मिलेगी छूट?

अगर किसी घर में तकनीकी कारणों से पीएनजी कनेक्शन देना संभव नहीं है। गैस कंपनी एनओसी जारी करेगी। ऐसे उपभोक्ताओं की एलपीजी सप्लाई जारी रहेगी। इससे यह फायदा होगा कि सिलेंडर बुकिंग की झंझट खत्म, लगातार गैस सप्लाई ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक होगी।

क्या होगा इस फैसले का असर?

सरकार का मानना है कि इस फैसले से शहरों में एलपीजी की खपत कम होगी। दूरदराज इलाकों में गैस की उपलब्धता बढ़ेगी। देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार का यह कदम केवल नियम नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच एक रणनीतिक फैसला है। आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों में पीएनजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा और एलपीजी धीरे-धीरे सीमित होती जाएगी।