बिहार में गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेन पुल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन की तैयारी के बीच NDA और INDIA गठबंधन आमने-सामने आ गए हैं।

National News : बिहार की राजनीति में विकास परियोजनाओं का श्रेय लेने की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार गंगा पर बने एक बड़े पुल ने सियासी बहस को नया मुद्दा दे दिया है। कच्ची दरगाह से राघोपुर होते हुए बिदुपुर तक बनने वाले सिक्स लेन पुल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। निर्माण कार्य की शुरुआत से लेकर उद्घाटन तक की यात्रा में अलग-अलग सरकारों की भूमिका रही है, लेकिन अब राजनीतिक दल अपने-अपने योगदान को प्रमुखता से सामने रख रहे हैं। विवाद उस समय और गहरा गया, जब इस पुल को नीतीश सेतु नाम देने का फैसला सामने आया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नामकरण पर सवाल उठाए और परियोजना में महागठबंधन सरकार के योगदान को लेकर अपनी बात रखी। वहीं एनडीए की ओर से भी इस परियोजना को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। महागठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष का तर्क है कि परियोजना में केंद्र सरकार की वित्तीय भूमिका क्या रही है, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।
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कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर पुल की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने की शुरुआती मांग राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक सतीश कुमार ने उठाई थी। वर्ष 2010 में उन्होंने इस पुल की उपयोगिता और क्षेत्र के विकास में इसकी संभावित भूमिका को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी, जबकि केंद्र में यूपीए सत्ता में थी। इसके बाद वर्ष 2012 में पुल निर्माण की योजना को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली। इस तरह परियोजना को सरकारी स्तर पर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगस्त 2015 में पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। उस समय बिहार और केंद्र दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। इसके बाद परियोजना का निर्माण कार्य आगे बढ़ा और गंगा नदी पर इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग को तैयार करने की दिशा में काम शुरू हुआ।
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वर्ष 2015 के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग से जुड़े मंत्री के रूप में सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने पुल परियोजना का निरीक्षण किया था। निर्माण कार्य की प्रगति और परियोजना से जुड़े पहलुओं को लेकर सरकारी स्तर पर समीक्षा भी हुई। इस घटनाक्रम को महागठबंधन की ओर से परियोजना में अपनी भूमिका के प्रमाण के रूप में सामने रखा जाता है। तेजस्वी यादव का दावा है कि वर्ष 2022 में दोबारा उपमुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस परियोजना की समीक्षा की थी। उनका कहना है कि बिहार सरकार ने अपने संसाधनों के साथ-साथ कर्ज लेकर भी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च किए। महागठबंधन इसी आधार पर पुल के निर्माण में अपनी सरकार के योगदान को महत्वपूर्ण बता रहा है।
पुल के निर्माण को लेकर चल रही राजनीतिक बहस उस समय और तेज हो गई, जब 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसके उद्घाटन का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ। इसी के साथ पुल का नाम नीतीश सेतु रखने की जानकारी सामने आई। इन दोनों घटनाक्रमों ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। एनडीए जहां इसे विकास परियोजना के पूरा होने और सरकार की उपलब्धि के रूप में देख रहा है, वहीं महागठबंधन ने परियोजना के इतिहास और अपने कार्यकाल में किए गए कामों को सामने रखना शुरू कर दिया। विपक्ष की ओर से यह सवाल भी उठाया गया कि जब परियोजना के निर्माण में बिहार सरकार की भूमिका प्रमुख रही है, तो इसके उद्घाटन को लेकर केंद्र की भूमिका और वित्तीय योगदान की स्थिति क्या है? इस तरह पुल का उद्घाटन अब महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है।
इस पूरे विवाद में पुल के नामकरण ने भी अलग राजनीतिक रंग ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सेतु नाम रखे जाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सामान्य तौर पर सार्वजनिक स्थलों और परियोजनाओं का नामकरण ऐसे व्यक्तित्वों के नाम पर किया जाता है, जिनका निधन हो चुका हो। तेजस्वी यादव ने इस फैसले को राजनीतिक संदर्भ से जोड़ते हुए टिप्पणी की कि नीतीश कुमार के जीवित रहते उनके नाम पर पुल का नाम रखा जाना एक अलग संदेश देता है। उन्होंने इसे नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति से जोड़कर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने नामकरण को लेकर एक दूसरा मुद्दा भी उठाया है। उनका दावा है कि इस पुल का नाम बिहार के समाजवादी नेता अक्षयवट राय के नाम पर रखने की सहमति पहले बन चुकी थी। तेजस्वी के मुताबिक, पुल निर्माण से जुड़े शुरुआती कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अक्षयवट राय के नाम पर इसका नामकरण करने का सुझाव दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहमति जताई थी। अब नीतीश सेतु नाम सामने आने के बाद विपक्ष इस पुराने प्रस्ताव का हवाला देकर सरकार से सवाल कर रहा है। हालांकि अक्षयवट राय के नाम पर औपचारिक सहमति और उससे संबंधित सरकारी निर्णय की पुष्टि के लिए आधिकारिक दस्तावेजों को देखना जरूरी है।
इस पूरे विवाद को समझने के लिए परियोजना के अलग-अलग चरणों को देखना जरूरी है। पुल की मांग उठने से लेकर कैबिनेट की मंजूरी, शिलान्यास, निर्माण कार्य की निगरानी और वित्तीय प्रबंधन तक कई सरकारों के कार्यकाल इसमें शामिल रहे हैं। एनडीए का पक्ष परियोजना की मंजूरी, शिलान्यास और निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया में अपनी भूमिका को आधार बनाता है। दूसरी तरफ महागठबंधन अपने शासनकाल में हुए निरीक्षण, निर्माण की समीक्षा और राज्य सरकार की ओर से किए गए वित्तीय प्रबंधों को अहम बता रहा है। ऐसे में इस परियोजना का पूरा श्रेय किसी एक राजनीतिक दल या सरकार को देना आसान नहीं है। इसकी वास्तविक तस्वीर सामने लाने के लिए परियोजना की स्वीकृति, निर्माण एजेंसी के रिकॉर्ड, वर्षवार खर्च, केंद्र और राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी तथा कार्य पूरा होने से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन जरूरी है।
गंगा नदी पर बना यह सिक्स लेन पुल बिहार के लिए यातायात और क्षेत्रीय संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे संबंधित क्षेत्रों के बीच आवागमन को बेहतर बनाने और विकास की संभावनाओं को बढ़ाने की उम्मीद है। लेकिन उद्घाटन और नामकरण को लेकर शुरू हुई राजनीतिक खींचतान ने विकास से जुड़े मूल सवालों को पीछे कर दिया है। जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुल का निर्माण किस तरह पूरा हुआ, इस पर सरकारी खजाने से कितना खर्च हुआ और इससे आम लोगों को क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं।
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