चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा दांव, महिलाओं को मिला आरक्षण का तोहफा

Bihar Assembly Election 2025 :  बिहार में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सभी सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का एलान किया है। यह आरक्षण सभी संवर्गों और स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्तियों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि यह नीति राज्य की हर महिला तक अवसर पहुंचाने की मंशा से बनाई गई है। चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, तकनीकी पद हों या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग—हर स्तर की सरकारी नियुक्तियों में अब महिलाओं को एक-तिहाई से अधिक स्थान सुनिश्चित होगा।

युवाओं के लिए 'बिहार युवा आयोग' का गठन

सरकार ने युवाओं को भी साधने की रणनीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने 'बिहार युवा आयोग' के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि यह आयोग न सिर्फ युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार की दिशा में कार्य करेगा, बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं भी तैयार करेगा। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं की समस्याओं को समझते हुए नीतिगत सुझाव देना और सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर समाधान निकालना होगा।

बाहर पढ़ने वाले युवाओं के लिए भी विशेष पहल

नीतीश सरकार की योजना यहीं तक सीमित नहीं है। आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में भी प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही राज्य से बाहर पढ़ने और काम करने वाले युवाओं के अधिकारों की रक्षा पर भी यह संस्था नजर रखेगी। आयोग की एक अहम जिम्मेदारी नशे के खिलाफ जनजागरूकता अभियान तैयार करना भी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब और नशे के अन्य साधनों से समाज को होने वाले नुकसान को देखते हुए आयोग इससे संबंधित कार्यक्रमों को सरकार को सुझाएगा।      Bihar Assembly Election 2025

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