नक्सल प्रभावित इलाकों पर अब सरकार कसेगी शिकंजा

केंद्र सरकार ने देश भर के सभी नक्सली संगठनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत अब नक्सली संगठनों को मिलने वाली आर्थिक मदद के सारे रास्ते बंद किए जाएंगे और उसके मददगार संगठनों पर भी लगाम लगाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक देश के 10 नक्सल प्रभावित राज्यों में से साउंड साउंड छह राज्यों के मुख्यमंत्री और चार राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ मिलकर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा स्थिति और माओवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों के साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई और नक्सली संगठनों पर चौतरफा वार करने के लिए गृह मंत्रालय आपसी तालमेल और राज्य पुलिस बल के साथ काम करेगा बताया जा रहा है कि इस बैठक में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

खास बात यह है कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से यह आग्रह किया कि वह अगले 1 साल तक नक्सल समस्या को शीर्ष प्राथमिकता दें ताकि इस समस्या का स्थाई समाधान निकल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा किसके लिए आप सभी को दबाव बनाने की जरूरत होगी और नक्सलियों के धन का स्रोत बंद करना महत्वपूर्ण है और इसके लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियों को मिलकर कोई व्यवस्था बनानी होगी। प्रेम मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार नक्सल प्रभावित राज्य के विकास के लिए समर्पित है। नक्सलियों को संदेश देते हुए शाह ने कहा कि जो बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में आना चाहते हैं उनका स्वागत है लेकिन जो हत्या उठाकर निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनके साथ पुलिस वैसा ही व्यवहार करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों के मुख्य सचिवों को 3 महीने में कम से कम एक बार पुलिस महानिदेशक को और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक करनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि इस समस्या को लेकर सभी लोग गंभीर होकर काम करें ताकि इस समस्या से देश को जल्द से जल्द निजात मिले।