पेंशन योजना में बड़ा बदलाव! अब NPS-APY में देना होगा नया शुल्क, देखिए पूरा लिस्ट

अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) या NPS लाइट में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। 1 अक्टूबर 2025 से इन योजनाओं से जुड़े फीस स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने Central Recordkeeping Agencies (CRA) द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क को संशोधित किया है। यह नया शुल्क ढांचा जून 2020 में लागू पुराने नियमों की जगह लेगा और लाखों ग्राहकों को प्रभावित करेगा। Pension New Rules 

सरकारी कर्मचारियों के लिए नया NPS शुल्क स्ट्रक्चर

सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर E-PRAN किट के लिए ₹18 और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए ₹40 का शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त, सालाना मेंटेनेंस शुल्क ₹100 प्रति खाता तय किया गया है। हालांकि जिन खातों में शून्य बैलेंस होगा उनसे कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए PRAN खोलने पर ₹15 और सालाना मेंटेनेंस शुल्क भी ₹15 रखा गया है। खास बात यह है कि किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

अटल पेंशन योजना और NPS-लाइट के लिए आसान शुल्क

अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट से जुड़े निवेशकों के लिए भी नया शुल्क स्ट्रक्चर सरल बनाया गया है। अब इन योजनाओं में PRAN खोलने पर ₹15, सालाना मेंटेनेंस चार्ज ₹15 और ट्रांजेक्शन पर ₹0 शुल्क तय किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन योजना से जोड़ना है। NPS और NPS वात्सल्या योजना के तहत अब मेंटेनेंस चार्ज खाता बैलेंस के अनुसार तय होगा। जिन खातों में ₹1 लाख तक की राशि है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ₹1–2 लाख के बीच बैलेंस पर ₹100, ₹2–10 लाख पर ₹150, ₹10–25 लाख पर ₹300, ₹25–50 लाख पर ₹400 और ₹50 लाख से अधिक राशि पर ₹500 सालाना शुल्क लिया जाएगा। वहीं, E-PRAN किट के लिए ₹18 और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए ₹40 शुल्क तय किया गया है लेकिन ट्रांजेक्शन चार्ज यहां भी शून्य रहेगा।

फीस की तय सीमा और अतिरिक्त सेवाओं के नियम

PFRDA ने स्पष्ट किया है कि ये शुल्क ऊपरी सीमा (Maximum Cap) हैं और CRA इससे अधिक राशि नहीं वसूल सकतीं। हालांकि, एजेंसियां कम शुल्क ले सकती हैं लेकिन वह सीमा अपने स्लैब की अधिकतम सीमा से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, अगर CRA कोई नई सेवा शुरू करती है तो उसके लिए शुल्क PFRDA की पूर्व अनुमति के साथ वास्तविक लागत पर ही वसूला जा सकेगा बिना किसी अतिरिक्त मार्जिन के।

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PFRDA का उद्देश्य क्या है?

इन नए नियमों के पीछे PFRDA का उद्देश्य है कि पेंशन योजनाएं ज्यादा किफायती, पारदर्शी और सुलभ बनें। साथ ही, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए लचीलापन और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। यह बदलाव लोगों को पेंशन योजनाओं की ओर आकर्षित करने और रिटायरमेंट प्लानिंग को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। नया शुल्क ढांचा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा, इसलिए अगर आप किसी भी पेंशन योजना के ग्राहक हैं तो समय रहते खुद को नए नियमों के अनुसार अपडेट कर लें। Pension New Rules