ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

केंद्र सरकार ने संसद में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एवं रेगुलेटरी बिल 2025 पेश किया है। इस बिल का मकसद पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त नियंत्रण लगाना है ताकि युवाओं में इस लत और आर्थिक नुकसान को रोका जा सके। बिल के तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने वाले और उनका प्रचार करने वालों पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। Online Gaming Bill

क्या है इस बिल में?

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल को लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच पेश किया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह बिल संसद के पटल पर रखा गया है। बिल के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं।

ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं देने वालों को सजा

कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून का उल्लंघन करते हुए पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स की सेवाएं प्रदान करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

विज्ञापन करने वालों के लिए सख्त दंड

ऐसे गेम्स का प्रचार करने वालों को 2 साल तक की जेल और/या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

बैंक और वित्तीय संस्थान भी जिम्मेदार

जो बैंक और वित्तीय संस्थान इन मनी गेम्स के लिए ट्रांजेक्शन की सुविधा देते हैं, वे भी 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपये का जुर्माना झेल सकते हैं।

बार-बार अपराध करने वालों पर सख्ती

अगर कोई बार-बार नियम तोड़ता है, तो उसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें 3 से 5 साल तक की जेल और ज्यादा जुर्माना शामिल है।

खिलाड़ी नहीं पीड़ित हैं

इस बिल में ऑनलाइन मनी गेम खेलने वालों को अपराधी नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें इस लत का शिकार या पीड़ित माना गया है। इसलिए सरकार का ध्यान ऐसे खिलाड़ियों को दंडित करने की बजाय उन्हें सुरक्षित और जागरूक बनाने पर है।

क्यों जरूरी है यह बिल?

सरकार का मानना है कि पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम्स युवाओं में लत और आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण बन रहे हैं। कई बार ये समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि इससे प्रभावित युवाओं में मानसिक तनाव और आत्महत्या तक के मामले सामने आते हैं। इसलिए इस बिल के जरिए सरकार इस खतरे को रोकना चाहती है।

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अब आगे क्या होगा?

बिल लोकसभा में पेश होने के बाद इसे राज्यसभा में भी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा और इसके तहत सख्त कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि यह कानून युवाओं की सुरक्षा करे और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को अधिक जिम्मेदार बनाए। Online Gaming Bill