New Delhi : यूपीएसआईडीसी की वादाखिलाफी के विरुद्ध किसानों को खुला समर्थन।

[caption id="attachment_37279" align="alignnone" width="213"] Former MLA Madan Bhaiya[/caption]         मदन भैया New Delhi :  नई दिल्ली/ लोनी । जिस देश में कभी जय जवान जय किसान का नारा गूंजता था अब उसी भारत देश में जवान, किसान और मजदूर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है। अगर हम किसान की बात करें तो देश और प्रदेश में किसानों पर अत्याचार और जुल्म की खबरें रोजाना अखबारों की सुर्खियां होती हैं। हम इस बात से कतई इनकार नहीं करते कि प्रदेश के विकास और औद्योगिक विकास के लिए यूपीएसआईडीसी और विकास प्राधिकरणों को लैंड बैंक की आवश्यकता होती है लेकिन जब भूमि अधिग्रहण के संबंध में बनाए गए कानूनों और नियमों का उल्लंघन करके, किसानों के साथ किए गए समझौतों का खुला उल्लंघन करके किसानों पर अत्याचार और जुल्म किए जाते हैं तब इस देश का किसान श्रअपने स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरता है। लोगों को वो दिन भी याद है जब किसी तकिसान को कांटा भी चुभ जाता था तो लखनऊ से दिल्ली तक की सत्ता और सरकार हिल जाया करती थी। लेकिन वर्तमान में शासन और प्रशासन किसानों पर ढाए जा रहे जुल्मों सितम पर चुप्पी साधे रहते हैं।

New Delhi :

अगर घिटोरा, पाभी और अगरोला आदि गांवों के किसानों की बात करें तो इन गांवों के किसानों के साथ यूपीएसआईडीसी वादाखिलाफी और भूमि अधिग्रहण कानून का खुला उल्लंघन करके अत्याचार कर रही है। यूपीएसआईडीसी ने इन गांवों का भूमि अधिग्रहण सन् 2009 में किया था और उस वक्त किसानों को भूमि का मुआवजा देने की साथ-साथ किसान की कुल अर्जित भूमि की एवज में 10 फ़ीसदी थंजंविकसित भूखंड देने और प्रत्येक उस किसान के किसी एक पारिवारिक सदस्य को यूपीएसआईडीसी द्वारा अर्जित भूमि पर लगने वाली इंडस्ट्री में रोजगार देने का किसानों के साथ समझौता किया था। लेकिन आज तक यूपीएसआईडीसी द्वारा अर्जित भूमि की एवज में 10% विकसित भूखंड और नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया है।

New Delhi :

दूसरे यूपीएसआईडीसी भूमि उपयोग समय सीमा के संबंध में बनाए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का भी खुला उल्लंघन कर रही है जिसमें भू मालिकों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने और अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए भूमि के उपयोग के संबंध में समय सीमा का निर्धारण किया गया है। अधिनियम के अनुसार यदि भूमि के अधिग्रहण के 5 वर्षो के अंदर सरकार या संबंधित कंपनी द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जाता है तो उसका अधिकार भू मालिक को पुनः वापस कर दिया जाएगा उसके साथ ही यदि पुराने अधिनियम के अनुसार अधिग्रहित भूमि पर 5 वर्षों तक कार्य नहीं शुरू होता है तो भूमि के अधिग्रहण के लिए नए अधिनियम के अनुसार मुआवजा देना होगा। जो कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भाग 4 धारा 24 में स्पष्ट प्रावधानित है। शासन प्रशासन को बताना चाहूंगा कि इन गांवों की भूमि का अधिग्रहण सन् 2009 में किया गया था और अब सन् 2022 समाप्त होने को है। लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी यूपीएसआईडीसी अर्जित भूमि पर अपनी किसी योजना को विकसित नहीं कर पाई है। इसलिए किसान कानून के दायरे में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतिहास गवाह है कि इस देश का भोला भाला किसान कभी भी कानून का विरोध नहीं करता है और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करता। लेकिन इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ना बंद कर देंगे और अपनी वाजिब मांगों की आवाज भी उठाना बंद कर देंगे। मैं आगाह करना चाहता हूं कि शासन प्रशासन को दिल्ली में हुए किसान आंदोलन से सबक लेना चाहिए जो श्री टिकैत और अन्य किसान नेताओं की अगुवाई में लड़ाई लड़ी गई जिसमें राष्ट्रीय लोक दल ने अहम भूमिका निभाई और अंत में केंद्र सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा था। भले ही यह लड़ाई और आंदोलन कुछ चंद गांवों के किसानों तक सीमित है लेकिन शासन और प्रशासन को यह कतई नहीं भूलना चाहिए की किसान की कोई जाति नहीं होती, इस देश का हर खेतिहर व्यक्ति किसान हैं और अपने किसान भाई के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा है। इसलिए मेरा आंदोलनरत किसानों के को खुला समर्थन है। शासन और प्रशासन को अपनी हठधर्मिता छोड़ कर किसानों की वाजिब मांगों पर विचार करना चाहिए। यूपीएसआईडीसी को किसानों के साथ हुए समझौते पर अमल करना चाहिए। यूपीएसआईडीसी किसी छल और बल पूर्वक किसानों की आवाज को दबाने की गलतफहमी को दिमाग से कतई निकाल दे। इतिहास गवाह है कि जब भी अन्नदाता से कोई टकराया है उसके बुरे दिन उसी दिन से प्रारंभ हुए हैं। एक तरफ जहां सत्ता और सरकार प्रदेश में रामराज कायम करने की कल्पना कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ दिवाली पर पुरुषोत्तम श्रीराम के राजतिलक होने के त्योहारी दिनों में अगर अन्नदाता त्राहि-त्राहि कर रहा हो तो फिर रामराज्य कोरी कल्पना के सिवा कुछ नहीं। मैं एक बार पुनः खुले दिल से किसानों की वाजिब मांगों का खुला समर्थन करता हूं। { इस आलेख के लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक है }