Politics: मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का है प्रावधान

नईदिल्ली। संसद(Parliament ) के मौजूदा शीतकालीन सत्र(Winter Session ) में केंद्र की मोदी सरकार चुनाव(Election ) सुधार से जुड़ा अहम विधेयक लेकर आ रही है। जिसे चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने वाले इस विधेयक पर कैबिनेट ने बुधवार को अपनी मुहर लगा दी।

विधेयक में किए गए प्रावधान के मुताबिक, मतदाता पहचान पत्र कार्ड (Voter Id Card)को आधार से जोड़ा जाएगा। हालांकि अभी यह  एच्छिक ही रहेगा। यानि लोग चाहें तो दोनों को जोड़े या न जोड़ें। इसमें यह भी व्यवस्था दी गई है कि लोग साल में चार बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। अभी तक यह नियम साल में सिर्फ एक बार के लिए ही था। इसके अलावा इस विधेयक में जवानों के परिजनों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने के मौके का प्रावधान भी किया गया है। विधेयक में सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड से जुड़े राइट टू प्राइवेसी के फैसले का भी खयाल रखा गया है। साथ ही मोदी कैबिनेट ने पैनल व चिप बनाने वाली विदेशी कंपनियों को भारत में आकर व्यापार करने का मौका दिया है। इसके लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पैनल व चिप बनाने वाली कंपनियों को सरकार तमाम जरूरी सुविधाएं देंगी। जिससे वें यहां पैनल व चिप का उत्पादन कर सकें। इससे टीवी और मोबाइल फोन के लिए विदेश से पैनल व चिप का आयात बंद हो जाएगा और इसके दामों में गिरावट आ जाएगी। बतादें कि कोरोना काल में ताइवान की कई कंपनियां भारत आकर चिप बनाने की फैक्ट्री लगा रही हैं।