Punjab: पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पुरानी पेंशन योजना को पुन: बहाल करने की घोषणा जल्द ही कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले ही अधिसूचना जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि 18 नवंबर को पंजाब कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाली के लिए सरकार अपनी मंजूरी प्रदान कर सकती है।
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आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 19 सितंबर को ट्वीट किया था कि ‘मेरी सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। मैंने अपने मुख्य सचिव से इसके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता और तौर-तरीकों का अध्ययन करने के लिए कहा है। हम अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।” इसके बाद उन्होंनें ने मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ को योजना के वित्तीय प्रभावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया था।
सूत्रों से जानकारी मिली है कि पंजाब सरकार एक तरीका निकालने के लिए कानूनी राय ले रही है जिससे सरकार पीएफआरडीए अपना पैसा वापस पाने का दावा कर सके। कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत अंशदायी पेंशन कोष में देते हैं और सरकार 14 प्रतिशत का भुगतान करके इसकी बराबरी करती है। इसके बाद राशि पीएफआरडीए के पास जमा करा दी जाती है। यह राशि लगभग 18,000 करोड़ रुपये है जिसे पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए इसे वापस लेना होगा।
मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि पीएफआरडीए ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारों को पैसा वापस करने से इनकार कर दिया है, इसलिए हम आधे-अधूरे मामले का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और उनसे साकारात्मक जवाब प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि राज्य के मुख्य सचिव जंजुआ ने कहा है कि इस मामले को एक दो दिन में हल कर दिया जाएगा। उधर वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि वह आज गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और वे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
एक विशेषज्ञ ने कहा कि यदि प्राधिकरण सरकार को फंड वापस लेने की अनुमति देता है तो उसे कर्मचारियों के पेंशन फंड के लिए योगदान के रूप में एक बड़ी राशि मिलेगी। इससे सरकारी को खजाने भर सकते हैं लेकिन 2034 के बाद चीजें और खराब हो जाएंगी, जब कर्मचारी 2004 में भर्ती हुए और बाद में सेवानिवृत्त होने लगेंगे। उस समय राज्य को अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत पेंशन का भुगतान करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी।
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