
Rahul Gandhi : कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को अडानी मामले पर जोरदार हमला बोला। साथ ही, उन्होंने पुराने कांग्रेसी नेताओं को भी निशाने पर रखा, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में पार्टी छोड़ दी है। राहुल के इस ट्वीट में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का भी नाम शामिल था। हिमंत ने राहुल के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के संकेत देते हुए कहा कि वे कोर्ट में मिलेंगे।
राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी भी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटाले की अपराध वाली कमाई को कहां पर छिपाया है? उन्होंने आगे लिखा, "आपने ओटावियो क्वात्रोची को कैसे अनुमति दी कि कई बार भारतीय न्याय के शिकंजे से बच निकला। कोई बात नहीं, हम अदालत में मिलते हैं।"
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने एक वर्ड पजल शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अडानी मुद्दे को फिर से उठाया था। इस फोटो में अडानी लिखा था और उसके इर्द-गिर्द गुलाम, सिंधिया, किरन, हिमंत और अनिल के नाम लिखे थे। ये सभी वे नेता हैं, जो एक समय कांग्रेस में थे और अब पार्टी छोड़ चुके हैं। इसमें से ज्यादातर बीजेपी में हैं। राहुल गांधी ने यह ट्वीट करते हुए लिखा कि सच्चाई छुपाते हैं, इसलिए रोज़ भटकाते हैं। सवाल वही है अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं ? -
अडानी मामले से जुड़ी जनवरी में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष हमलावर है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा रहा, लेकिन विपक्ष का ही हिस्सा शरद पवार ने इससे किनारा कर लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को ज्यादा असरदार माना है। शरद पवार ने शनिवार को कहा कि वह अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच के पूरी तरह से खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की एक समिति अधिक उपयुक्त और प्रभावी होगी। पवार ने पत्रकारों से कहा कि अगर जेपीसी में 21 सदस्य हैं, तो संसद में संख्या बल के कारण 15 सत्ता पक्ष से और छह विपक्षी दलों से होंगे, जो समिति पर संदेह पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने एक विशिष्ट समय अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का फैसला किया।
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