Rajya Sabha: सरल, सुलभ और समय पर न्याय के लिए सरकार उठाए ठोस कदम

Rajya Sabha: देश के नागरिकों के लिए सरल, सुलभ, सस्ता और समय पर न्याय मिलने की जरूरत रेखांकित करते हुए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने राज्यसभा में कहा कि इसके लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और समय सीमा तय की जानी चाहिए।

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भारतीय जनता पार्टी के हरनाथ सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि न्याय प्रणाली में बदलाव आज समय की मांग है। उन्होंने कहा ‘‘आज विभिन्न अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मुकदमें लंबित हैं जिसका मतलब है कि करीब पांच करोड़ परिवारों के लगभग 25 करोड़ नागरिक दोषपूर्ण न्याय प्रक्रिया के शिकार हो सकते हैं।’’

सिंह ने कहा कि समय पर मुकदमों के निपटारे के लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और समय सीमा तय की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि न्याय मातृ भाषा में मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषायी समस्या एक अहम समस्या है ‘‘क्योंकि वादी और प्रतिवादी को समझ न आने वाली भाषा में न्याय कैसे मिलेगा ? न्याय मातृ भाषा में दिया जाना चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि संविधान में सरकारी नौकरियों के लिए प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था को न्याय तंत्र लागू करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि न्याय पालिका में भी हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तभी वंचित और निर्धन वर्ग के लोगों को न्याय मिल पाएगा। उन्होंने कहा ‘‘साथ ही संसद के कार्य में न्याय पालिका का अनावश्यक हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए अन्यथा संसद की गरिमा और देश के लोकतंत्र पर असर होगा।’’

सिंह ने सवाल किया कि कोलेजियम प्रणाली की चर्चा तो होती है लेकिन ‘‘ संविधान की कौन सी धारा कोलेजियम को संसद के ऊपर का दर्जा देती है ? कौन सी धारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को रोकती है ?’’

उन्होंने सरल, सुलभ, सस्ता और समय पर न्याय के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की।

इसी पार्टी के विवेक ठाकुर ने किशोर न्याय कानून 2015 में संशोधन की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इसके तहत अपराध को तीन श्रेणी में बांटा गया और प्रावधान किया गया कि 16 से 18 साल के किशोर अगर जघन्य अपराध करते हैं तो उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा ‘‘लेकिन 2020 में एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले के बाद 2021 में किशोर न्याय कानून में संशोधन किया गया। ’’

उन्होंने मांग की कि कानून में और संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान न होने की वजह से किशोर अपराधी जघन्य अपराध के बावजूद राहत पा रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी है लेकिन उनके लिए उम्र संबंधी छूट नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण की जो सुविधा दी गई है उनमें उन्हें उम्र संबंधी छूट भी दी गई है।

दुबे ने मांग की कि सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी आरक्षण में उम्र संबंधी छूट दी जानी चाहिए तथा परीक्षार्थियों को आवेदन शुल्क में रियायत दी जानी चाहिए।

इसी पार्टी के रामचंद्र जांगड़े ने कहा कि छोटे स्वर्णकारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी हालत आज ठीक नहीं है।

उन्होंने कहा कि 1962 में स्वर्ण नियंत्रण कानून आया और इसके बाद अन्य कानून भी आए लेकिन गांवों के स्वर्णकारों को इनकी समुचित जानकारी नहीं है।

जांगड़े ने कहा कि 1990 में तत्कालीन सरकार ने सोने के काम के लिए कारपोरेट घराने को भी अनुमति दे दी जिसके बाद बड़ी कंपनियां बाजार में आ गईं और छोटे स्वर्णकार उनके कारीगर बन कर रह गए।

भाजपा सदस्य ने मांग की कि सोने के काम से जुड़ी बड़ी कंपनियों पर कर प्रतिशत बढ़ाया जाए और छोटे स्वर्णकारों को सोना खरीदने के लिए एमएसएमई के तहत रिण तथा विभिन्न रियायतें दी जाएं।

भारतीय जनता पार्टी के विजयपाल सिंह तोमर ने कहा कि पहले मेरठ से दिल्ली रेवाड़ी होते हुए श्रीगंगानगर के लिए एक ट्रेन चलती थी जो अब बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है, खास कर मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ के यात्री परेशान हैं। उन्होंने सरकार से इस ट्रेन को पुन: शुरू करने की मांग की।

बीजू जनता दल के डॉ अमर पटनायक ने कोयला अधिभार से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसकी शुरूआत 2010 में की गई थी। कोयले के खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह शुरू हुआ था।

उन्होंने कहा कि इसकी जगह 2017 में जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिभार की शुरूआत हुई लेकिन अब इसे वापस लिया जा चुका है।

पटनायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। उन्होंने मांग की कि इसे पर्यावरण पुनर्वास अधिभार नाम दे कर पुन: शुरू किया जाना चाहिए और कोयला उत्पादक राज्यों को दिया जाना चाहिए।

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