इंडिया गठबंधन धनखड़ से नाराज, लाएगा अविश्वास प्रस्ताव

Rajya Sabha News : इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां जगदीप धनखड़ के राज्यसभा में कार्यवाही के संचालन को लेकर बुरी तरह नाराज है। गठबंधन ने धनखड़ पर आरोप लगाया है कि उनका रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रहता है। अंदरखाने तमाम मनमुटावोंं के बावजूद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पार्टी (आप), समाजवादी पार्टी (एसपी) और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियां इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प हैं। हर रोज हंगामे की वजह से कामकाज ठप हो रहा किसी ना किसी मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टियों में वार-पलटवार होता रहता है। जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हर रोज हंगामे की वजह से कामकाज ठप हो रहा है। इस बीच धनखड़ के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण इंडिया गठबंधन संविधान के अनुच्छेद 67 (बी) के तहत राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। हालात यह है कि सदन चल ही नहीं पा रहा है। प्रस्ताव पर अब तक इंडिया गठबंधन के 70 सांसद दस्तखत कर चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने का विपक्ष ने ऐलान किया इससे पहले अगस्त में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का विपक्ष ने ऐलान किया था। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए संविधान के आर्टिकल 67बी का इस्तेमाल करेगा। विपक्षी दलों ने नोटिस देने के लिए अगस्त में ही जरूरी संख्या में दस्तखत ले लिए थे, लेकिन वे इसे आगे नहीं बढ़ा सके। क्योंकि उन्होंने धनखड़ को एक और मौका देने का फैसला किया था। लेकिन धनखड़ का पक्षपातपूर्ण रवैया लगातार जारी रहने के कारण खासकर सोमवार के उनके आचरण को देखते हुए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला कर लिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पार्टी (आप), समाजवादी पार्टी (एसपी) और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियां इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर एकजुट हैं। सभापति ने मंगलवार को 10.30 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई है। आर्टिकल 67बी क्या है इस आर्टिकल में प्रक्रिया बताई गई है जिससे भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 67बी में बताई गई है। इसके मुताबिक, उपराष्ट्रपति को पद से तभी हटाया जा सकता है, जब उच्च सदन यानी राज्यसभा के तमाम सांसद की तरफ से प्रस्ताव पारित हो और लोकसभा के सदस्य भी इस प्रस्ताव पर सहमत हों। इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव की अगुआई कांग्रेस करेगी इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। जबकि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा कई अन्य विपक्षी पार्टियां इस कदम का समर्थन कर रही हैं। राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष एवं विपक्ष ने अलग-अलग मुद्दों पर भारी हंगामा किया। इस हंगामें के कारण उच्च सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने अडाणी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सदस्यों ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित कांग्रेस के कई सदस्यों ने सभापति जगदीप धनखड़ पर इस मामले में भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। हालांकि अंत में राज्यसभा में कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

नोएडा प्राधिकरण सख्त : बरौला में अवैध इमारतों के मालिकों को फाइनल नोटिस

ग्रेटर नोएडा– नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें।