Noida News: नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। हर कोई नोएडा के विषय में जानना चाहता है। यहां नोएडा के प्रतिदिन के सभी समाचार अखबारों के हवाले से हम समाचार प्रकाशित करते हैं। नोएडा शहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में 01 अक्‍टूबर को क्या खास समाचार प्रकाशित हुए हैं यहां एक साथ पढऩे को मिलेंगे।

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समाचार अमर उजाला से

Noida Airport:  अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “एयरपोर्ट से उड़ान पर फैसला आज, पहली फ्लाइट पर भी मंथन” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमानों की उड़ान पर मंगलवार को फैसला हो सकता है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक में वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होने से पहले उड़ान अनुसूची निर्धारित करने और जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने को समय सीमा निर्धारित की जाएगी। मार्च 2025 में एयरपोर्ट के संचालन शुरू होने की उम्मीदों को लेकर नागरिक उड्डयन अपनी तैयारियों को अंतिम महानिदेशा अपनी यमुना प्राधिकरण में मंगलवार की बैठक में तय होगा कि एयरपोर्ट से पहले दिन कितनी फ्लाइट उड़ान भरेगी और पहली फ्लाइट कहां के लिए होगी।

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हालांकि संभावना है कि अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट' सिंगापुर और दुबई के लिए उड़ान भर सकती है। दरअसल, एयरपोर्ट के संचालन में डीजीसीए की एनओसी की भूमिका होती हैं, बिना एनओसी के रनवे पर विमान उड़ाया ही नहीं जा सकता है। खास यह है कि लाइसेंस के लिए डीजीसीए में तभी आवेदन किया जा सकता है जब एयरपोर्ट के संचालन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हों। मंगलवार की सुबह 11 बजे यमुना प्राधिकरण के बोर्ड रूम में होने वाली बैठक में यापल एयरपोर्ट से संबंधित अपनी तैयारियों के बारे में बताएगी और फ्लाइटों के शेड्यूल समेत विभिन्न लाइसेंस के आवेदन की डेडलाइन निर्धारित की जाएगी।

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नोएडा शहर की न्यूज,  30 सितंबर के अखबारों से, एक साथ पढ़ें

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अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “पूरी तरह डिजिटल हुआ यूपी रेरा” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में ई-कोर्ट मॉडल की सफलता के बाद अब ई-आफिस प्रणाली को लागू कर दिया गया है। इसी के साथ यूपी रेरा ने सौ फीसदी डिजिटल आफिस में तब्दील होने की उपलब्धि हासिल कर ली है। सोमवार को यूपी रेरा अध्यक्ष संजय आर. भूसरेड्डी ने ई-ऑफिस के माध्यम से मामलों का निस्तारण करते हुए ई- आफिस की शुरुआत की। इसके लिए आवंटियों के डाटा की सुरक्षा के साथ ही कामकाज के त्वरित निस्तारण के लिए एनआईसी (नेशनल इनफार्मेशन सेंटर) की सुरक्षित ई-ऑफिस सेवाओं को चुना गया है। शिकायतों की फाइलिंग, पीठों में सुनवाई आदेश जारी करने तथा आदेश अनुपालन का अनुरोध दर्ज करने में पहले से ई-कोर्ट मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। ई-कोर्ट मॉडल में पक्षकारों को रेरा आफिस आने की जरूरत नहीं होती। वे अपने घर. आफिस या अन्य किसी भी जगह से सुनवाई में जुड़ सकते है और पीठ के सामने अपना पक्ष रख सकते है। सुनवाई के बाद आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी पूरी तरह डिजिटल है जहाँ शिकायतकर्ता को पोर्टल से  पारित आदेश की कॉपी मिल जाती है। अब यूपी रेरा 'ई-ऑफिस प्रणाली' हो गया है। इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी और कम से कम समय में पारदर्शिता के साथ काम होंगे। इसका फायदा रियल एस्टेट सेक्टर के सभी हितधारकों को होगा क्योंकि सभी पत्रावलियों की डिजिटल कॉपी रिकॉर्ड के रूप में रहेगी। फाइल को भौतिक रूप से लाने-ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। उनपर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में समन्वय के लिए फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत से प्रोजेक्ट के लिए आवंटित भूमि को दो बार बेचा था। पहले उसने अथॉरिटी द्वारा दी गई करीब 68 हजार वर्ग मीटर भूमि में से 28 हजार वर्ग मीटर अपनी सहयोगी कंपनी थ्री-सी डेवलपर्स को बेची, जिसके बाद श्री-सी ने उसे नोएडा को प्रतीक रियल्टर्स को बेच दिया। अब इंडो प्रतीक रियल्टर्स के संचालकों का के बयान दर्ज करेगा, जिसमें उन्हें भूमि खरीद की रकम का स्रोत भी बताना होगा। प्रतीक रियल्टर्स के संचालक कांग्रेस एक वरिष्ठ नेता के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बता दें कि ईडी जांच में हैसिंडा प्रोजेक्ट के निदेशकों और प्रमोटर्स द्वारा बड़े पैमाने पर अंजाम दी गई धोखाधड़ी के पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं। जांच में सामने आया है

उसने अपने प्रोजेक्ट की भूमि को 236 करोड़ रुपये में 3-सी डेवलपर्स को बेचा। था। यह कंपनी भी हैसिंडा के संचालकों की बताई जा रही है। बाद में इसे प्रतीक रियल्टर्स को बेच दिया गया, जिसने वहां लग्जरी अपार्टमेंट का निर्माण कराया। इस सौदे का सर्वाधिक नुकसान निवेशकों को हुआ, जिन्होंने जिन्हों 68 हजार वर्ग मीटर भूमि पर प्रस्तावित योजना में अपना आशियाना होने का सपना देखा था। कंपनी ने निवेशकों को प्रोजेक्ट का अधिकतर हिस्सा ओपन एरिया होने का झांसा देकर 636 करोड़ रु रुपये बटोर थे, जिसमें से 190 करोड़ रुपये उसने अपनी सहयोगी कंपनियों को असुरक्षित ऋण के रूप में ट्रांसफर कर दिया।

Hindi Today  News:

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Noida News: अमर उजाला ने 01 अक्‍टूबर 2024 के अंक में प्रमुख समाचार “14 करोड़ नहीं देने पर फ्यूचर वर्ल्ड ग्रीन होम्स का प्रोजेक्ट सील” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि जिला प्रशासन ने रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) का पैसा जमा नहीं करने पर ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर वन में फ्यूचर वर्ल्ड ग्रीन होम्स बिल्डर का प्रोजेक्ट रिदम काउंटी सील कर दिया है। प्रोजेक्ट के साथ ही अंदर बने कार्यालय को भी सील किया गया है। बिल्डर पर उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की आरसी का 14.64 करोड़ बकाया है। बार-बार नोटिस के बाद भी बिल्डर के पैसा जमा नहीं करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। सोमवार को तहसील दादरी की राजस्व टीम ने ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर एक पहुंचकर प्रोजेक्ट सील कर दिया। की अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट के एक निर्माण कार्य को बंद करा दिया गया है। करीब तीन वर्ष पूर्व भी बिल्डर का कार्यालय सील किया गया था। तब बिल्डर ने पैसा जमा किया, लेकिन अब बार-बार नोटिस के बाद भी बिल्डर पैसा जमा नहीं कर रहा हैं। बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। अधिकारियों ने कहा कि बिल्डर के बकाया धनराशि जमा नहीं करने पर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

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समाचार दैनिक जागरण से

Noida News: दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में 01 अक्‍टूबर 2024 का प्रमुख समाचार “सरकारी सिस्टम दीमक की तरह चाट रहा भंगेल बाजार का कारोबार” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि दादरी सूरजपुर छलेरा (डीएससी) रोड पर स्थित भंगेल बाजार 40 वर्ष पुराना है। तीन किलोमीटर लंबे बाजार में चार वर्ष पहले तक काफी रौनक थी। खरीदारों का सुबह से शाम तक जमावड़ा रहता था। बाजार की सड़क हमेशा जाम रहती थी। समस्या के समाधान के लिए प्राधिकरण ने 16 वर्ष पहले भगेल एलिवेटेड सड़क निर्माण की योजना बनई, जिसे 2020 में घरातल पर उतारने का काम शुरू हुआ। यह कसम आज तक अंजाम तक नहीं पहुंच सकर।

समस्या इतनी खड़ी कर दें कि बाजार का कारोवार खत्म होना शुरू हो गया। बाजार में संचालित तीन हजार दुकानों में से तीन सौ दुकानदारों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। तमाम बैंक की शाखाओं ने बाजार से पलायन कर लिया। बस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के रूप में प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार को राजस्व देने वाले भंगेल बाजार के तीन हजार व्यापारी सरकारी सिस्टम की मार से कराहने लगे हैं। बाजार से कारोबार पलायन को समस्या को लेकर शासन-प्रशासन तक व्यापारी अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई हल करने को तैयार नहीं। बाजार में चार वर्ष से सड़कों को नहीं बनाया गया।

सीवर की सफाई होती नहीं, गंदा पानी नालों से ओवरफ्लो कर सड़क पर वह रहा है। वहीं से गुजर कर व्यापारियों को कारोबार संचालित करना मजबूरी है। अब एलिवेटेड रोड के लिए तैयार किए गए पिलर कचरे के ढेर जमा करने का केंद्र बन चुके हैं। सड़क के बीच रेहड़ी ठेली, खोमचे बदलों ने अतिक्रमण कर लिया है। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि समस्याओं से निजात पाने के लिए भंगेल व्यापार मंडल के नेतृत्व में यहां के व्यापारी दो बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। कई बार प्राधिकरण अधिकारी यहां का दौरा कर चुके हैं, पर समस्यां हल कराने में नाकाम रहे। गौतमबुद्धनगर प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने यहां की समस्याओं को हल कराने के लिए प्राधिकरण व सेतु निर्माण निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की, पर समस्या जस की तस है। इसी गांव के निवासी मनोज गुप्ता भाजपा नोएडा महानगर अध्यक्ष है। फिर भी बाजार बदहाल है।

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Noida News: दैनिक जागरण के 01 अक्‍टूबर 2024 के अंक में अगला प्रमुख समाचार “सरकारी भवनों में वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर की करें जांच” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि कलक्ट्रेट सभागार में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बैठक ली। इसमें निर्देश दिए कि विभाग सरकारी भवनों व कार्यालय में वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर की जांच करे। मनीष कुमार वर्मा भूगर्भ जल अधिकारी अंकिता राय ने जानकारी दी कि विभागीय पोर्टल पर कुल 24 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनके सापेक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की तरफ से 17 आवेदनों को स्वीकृत किया जाएगा। छह आवेदन अस्वीकृत हुए हैं। एक आवेदन को राज्य प्राधिकरणों को भेजा गया है। डीएम ने निर्देश दिए कि अब तक भूगर्भ जल प्रयोजन के लिए जारी हो चुके अनापत्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कामर्शियल भूजल संरक्षण के लिए की जा रही गतिविधियों की रिपोर्ट ली जाएं। सभी सरकारी कार्यालयों, भवनों, सोसायटी में लगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सक्रिय रहने चाहिए। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को भी तालाबों के जीर्णोद्धार करने के लिए प्रोत्साहित करें। सीडीओ जनार्दन सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार आदि अधिकारी मौजूद थे।

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