Political news : सहकारी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार कर रही है सरकार : अमित शाह

New Delhi : नई दिल्ली। केंद्रीय गृह (Home minister) एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को बताया कि सरकार सहकारी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति (National lavel policy) तैयार कर रही है। 63 हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना भी शुरू की गई है। अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा को कोथा प्रभाकर रेड्डी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि पीएसीए को बहुउद्देश्यीय जीवंत व्यावसायिक इकाई बनाने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारिता संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से प्रारूप आदर्श उप-नियम तैयार किये जा रहे हैं। शाह ने कहा कि समितियों के परिचालन में व्यावसायिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इन प्रारूप आदर्श उप-नियमों में विभिन्न प्रावधान शामिल किये गये हैं। सहकारिता मंत्री के अनुसार सरकार सहकारिता के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक नई नीति भी तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि 63,000 पीएसीए के कम्प्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना की भी शुरुआत की गई है ताकि उन्हें अपने डिजिटलीकरण में और अपने व्यवसायों को शुरू से अंत तक चलाने में अधिक सहायता मिल सके। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ था। पहले दिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं हो पाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को मंगलवार की सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया था। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सदस्यों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। लेकिन, उसके बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली।