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बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली नई सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक विवादित आदेश को वापस ले लिया है। यह फैसला प्रशासनिक बदलाव और कर्मचारी हितों की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है।

Bihar News : बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली नई सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक विवादित आदेश को वापस ले लिया है। यह फैसला प्रशासनिक बदलाव और कर्मचारी हितों की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। Bihar News
6 अप्रैल 2026 को नगर विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में सिर्फ एक बार ही प्रतियोगी परीक्षा दे सकता है। दूसरी बार परीक्षा देने पर नौकरी छोड़ने तक की नौबत आ सकती थी।
इससे कर्मचारियों में करियर को लेकर भारी असंतोष फैल गया। यह आदेश कर्मचारियों के प्रमोशन और बेहतर अवसरों पर रोक जैसा माना जा रहा था। Bihar News
नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर विभिन्न विभागों के आदेशों की समीक्षा की गई। इस आदेश को कर्मचारी हितों के खिलाफ माना गया है। व्यापक विरोध और असंतोष को देखते हुए इसे तुरंत वापस लेने के निर्देश दिए गए। आदेश हटने के बाद अब:
* सरकारी कर्मचारी एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकेंगे
* नौकरी करते हुए ही बेहतर पदों के लिए प्रयास जारी रख सकेंगे
* करियर ग्रोथ और अवसरों के रास्ते फिर खुल गए हैं। Bihar News
यह फैसला खास तौर पर उन युवाओं और कर्मचारियों के लिए राहत है:
* जो नौकरी के साथ-साथ तैयारी करते हैं
* जो प्रमोशन या बेहतर विभाग में जाना चाहते हैं
* जिनके लिए पहले का आदेश करियर रोकने जैसा था। Bihar News
इस फैसले से साफ संकेत मिलते हैं:
* नई सरकार पुराने फैसलों की समीक्षा करने के मूड में है
* जरूरत पड़ने पर विवादित आदेश बदले जा सकते हैं
* कर्मचारी हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।
कुल मिलाकर, यह फैसला न सिर्फ प्रशासनिक सुधार का उदाहरण है बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच भरोसा मजबूत करने वाला कदम भी माना जा रहा है। Bihar News
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