Scholarship in Madrassas : कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर केंद्र प्रशासन ने एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की शिक्षा को पूरी तरह से मुफ्त किया जा चुका है। अतः अब छात्रवृत्ति देने की कोई भी आवश्यकता नजर नहीं आती है।
Scholarship in Madrassas :
आगे जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि इस फैसले को अगले शैक्षणिक सत्र जो कि 2022-23 होगा, से पूर्णत्या लागू कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि अभी तक कक्षा 1 से 5 तक के मदरसा छात्रों को एक हजार रूपए वार्षिक छात्रवृत्ति के तौर पर प्रदान किये जाते थे और 6 से 8 तक के छात्रों के लिए यह धनराशि अलग अलग थी। लगभग छः लाख मदरसा छात्र अभी तक इस आर्थिक मदद का लाभ ले रहे थे। हालांकि कक्षा 9 एवं 10 के छात्रों को यह छात्रवृत्ति पूर्व की भांति मिलती रहेगी।
सरकार का यह भी कहना है कि मदरसों में बेसिक शिक्षा परिषद की भांति छात्रों को मध्याहन भोजन एवं पढ़ने की लिए आवश्यक किताबें प्रदान की जाती हैं। जिसके कारण अतिरिक्त छात्रवृत्ति देने का कोई ठोस कारण नहीं है। बताते चलें कि परिषदीय विद्यालयों में भी यह छात्रवृत्ति दी जाती थी। हालांकि निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के पश्चात इसे कुछ वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया था।
प्रत्येक वर्ष की तरह ही छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए नवम्बर माह में आवेदन किये थे किन्तु सरकार के द्वारा अचानक से इन आवेदनों को रोक देने का नोटिस दिया गया। अब केवल कक्षा 9 एवं 10 के छात्रों के आवेदनों की ही हार्ड कॉपी स्वीकृत की जायेगी। इससे पहले भी राज्य सरकारों ने मदरसों के सर्वे कराये थे और उनके आय के स्रोत को जांच का विषय बताया था। हालांकि सरकार ने इसके पीछे का मकसद मदरसों का सुधार बताया था।