वोटर लिस्ट अपडेट की बड़ी मुहिम: 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR 2.0 अभियान

देश में मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक और पारदर्शी बनाने के मिशन के तहत भारतीय चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR 2.0) का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। यह महाअभियान अब 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चलाया जा रहा है, जिसके ज़रिए लगभग 51 करोड़ नागरिकों की वोटर पहचान और पात्रता की गहन जांच की जाएगी। आयोग का लक्ष्य है कि हर योग्य मतदाता को सूची में जगह मिले और हर फर्जी नाम को हटाया जाए।” यह सिर्फ एक तकनीकी कवायद नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। SIR 2.0

कहां-कहां शुरू हुआ अभियान

SIR 2.0 के दायरे में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, तथा पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल हैं। इनमें से कई राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है। एन्यूमरेशन यानी घर-घर सत्यापन की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, जिस पर नागरिक 8 जनवरी तक दावा और आपत्ति दाखिल कर सकेंगे। जांच और सुनवाई की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक पूरी होगी और 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। SIR 2.0

घर-घर पहुंच रहे BLO

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) ने घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। ‘शुद्ध निर्वाचक नामावली, मजबूत लोकतंत्र’ थीम के तहत BLO मतदाताओं से संपर्क कर फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं और आवश्यक जानकारी अपडेट कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बताया कि हर BLO कम से कम तीन बार हर घर का दौरा करेगा, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए। जिन घरों से फॉर्म वापस नहीं आएंगे, उनके बारे में पड़ोसियों से जानकारी लेकर रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा।

तैयार रखें ये दस्तावेज

चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी है, जिनका नाम पिछले SIR में दर्ज नहीं हुआ था या जिनकी नागरिकता व पते की पुष्टि बाकी है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद इनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। प्रमुख दस्तावेजों में शामिल हैं:

सरकारी कर्मचारी या पेंशनर का पहचान पत्र
1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट
मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से शैक्षणिक प्रमाण पत्र
स्थायी निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)
परिवार रजिस्टर
भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
आधार कार्ड (केवल पहचान के लिए, नागरिकता प्रमाण नहीं)

SIR 2.0 से पहले आयोग ने एक प्री-मैपिंग प्रक्रिया पूरी की है, जिसमें मौजूदा वोटर लिस्ट की तुलना 2002-2004 की सूचियों से की जा रही है। यह आज़ादी के बाद से नौवां बड़ा रिवीजन है। बिहार में इसी तरह की प्रक्रिया के दौरान 68 लाख से अधिक नाम हटाए गए थे।

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SIR का असल मकसद

इस विशेष रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और अवैध प्रवासियों को बाहर करना है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह कदम राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि यहां विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि योग्य नागरिकों को किसी भी हाल में सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों और गरीब तबके की मदद के लिए विशेष वॉलंटियर्स भी तैनात किए जाएंगे। बिहार में हाल ही में SIR पूरा होने के बाद आयोग ने नए नियम जोड़े हैं अब बिहार की वोटर लिस्ट और आधार को वैध सहायक दस्तावेज माना गया है। SIR 2.0

वहीं असम को इस चरण से फिलहाल बाहर रखा गया है क्योंकि वहां नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। वहीं तमिलनाडु में DMK सरकार ने SIR 2.0 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का आरोप है कि आयोग इस प्रक्रिया के ज़रिए “असली वोटर्स” को हटाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट को पारदर्शी और अपडेट करने का प्रयास है और किसी भी योग्य नागरिक को बाहर नहीं किया जाएगा। SIR 2.0