बिहार में SIR को मिल रहा जबरदस्त जन समर्थन, दो-तिहाई फॉर्म जमा

Bihar Voter Verification Case : बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चुनावी तैयारियों का केंद्र बिंदु बन गया है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा 24 जून से शुरू की गई इस प्रक्रिया ने महज 16 दिनों में ही नया कीर्तिमान स्थापित किया है । बिहार राज्य के 66.16 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म भरकर जमा करा दिए हैं। करीब 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं वाले बिहार में 10 जुलाई तक 5 करोड़ 22 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि जनता न केवल आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सजग है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

तेज रफ्तार के पीछे एक सशक्त जमीनी तंत्र

चुनाव आयोग ने इस व्यापक अभियान के संचालन के लिए राज्य में 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को तैनात किया है। इसके अतिरिक्त, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए 20,603 अतिरिक्त BLOs की भी नियुक्ति की गई है। इस कार्यबल के साथ करीब चार लाख वॉलंटियर्स और 1 लाख 56 हजार राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट्स भी मिलकर इस काम में सक्रिय रूप से जुटे हैं, जो इसे प्रशासनिक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बनाते हैं। चुनाव आयोग ने इस पुनरीक्षण अभियान के लिए 7 करोड़ 90 लाख फॉर्म छपवाए थे, जिनमें से अब तक 98 फीसदी यानी करीब 7 करोड़ 71 लाख फॉर्म मतदाताओं तक वितरित किए जा चुके हैं। यह वितरण दर स्पष्ट करती है कि आयोग ने इस बार की रणनीति को न केवल कागज़ पर बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी सफलता से लागू किया है।

राजनीतिक विरोध कायम

इस बीच, विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लेकर लगातार आपत्ति जता रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव से पहले इस तरह का विशेष पुनरीक्षण, सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने की रणनीति हो सकती है। यही वजह है कि मामला अब सड़क से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि, इन विरोधों का फिलहाल आयोग की कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और एसआईआर अभियान पूर्व निर्धारित समयसीमा में ही तेजी से आगे बढ़ रहा है।     Bihar Voter Verification Case