विपक्ष के शोर पर नहीं थमेगा SIR! CEC की बिहार में वोटर रिव्यू पर दो टूक

Bihar Samachar: बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान (SIR) पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सख्त लहजे में साफ कर दिया है कि निर्वाचन आयोग पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी दबाव या बेबुनियाद सवालों से डरकर पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि, "क्या आयोग उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रहने दे, जो अब जीवित ही नहीं हैं या स्थायी रूप से किसी और राज्य में जा चुके हैं?" CEC ने स्पष्ट किया कि अगर इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (Special Intensive Revision-SIR) को रोका गया तो इससे फर्जी मतदाताओं, दो जगह वोटर कार्ड बनवाने वालों और यहां तक कि विदेशी नागरिकों के नाम पर फर्जी वोटिंग करने वालों को खुली छूट मिल जाएगी। चुनाव आयुक्त ने दो यक्ष प्रश्न देश के सामने रखे, पहला क्या SIR पर उठाए जा रहे बेबुनियाद सवालों से डरकर आयोग इस प्रक्रिया को रोक दे? दूसरा क्या एक पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जा रही वोटर लिस्ट, निष्पक्ष और मजबूत लोकतंत्र की नींव नहीं है? उन्होंने कहा कि इन सवालों पर पूरे देश को, सभी नागरिकों को, और राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर, गहन आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा, "भारत का संविधान ही तो हमारे लोकतंत्र का जनक है और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।"

तेजस्वी यादव का आरोप

इस बीच बिहार में इस प्रक्रिया का विरोध भी हो रहा है। राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य बाढ़ से जूझ रहा है और ऐसे समय में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण शुरू करना अमानवीय है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आयोग ने 11 तरह के दस्तावेज मांगे हैं जो गरीब तबके के पास नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आधार, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जैसे दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा रहा, तो आम आदमी के लिए विकल्प क्या है?

फिर पूरे देश में लागू हो सकती है प्रक्रिया

CEC ने साफ कहा कि यह प्रक्रिया केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले समय में देशभर में फर्जी वोटिंग पर नकेल कसने के लिए यह आवश्यक कदम है। उन्होंने संकेत दिए कि आयोग संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है और निष्पक्ष चुनावों के लिए यह आवश्यक "साफ-सफाई" की प्रक्रिया है।