क्या बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दो दोषियों को मिली जमानत से मामले में नया मोड़ आ गया है ? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी है। अदालत ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताने और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता को फैसले का आधार माना है।

National News : देश के चर्चित केसों में से एक बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या से जुड़े चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत ने इस फैसले के दौरान दोनों दोषियों की 17 साल से अधिक की जेल में बिताई गई अवधि और उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को महत्वपूर्ण आधार माना। हालांकि, यह राहत उनकी दोषसिद्धि को खत्म करने या बरी किए जाने के रूप में नहीं है। उनकी अपील पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को दोनों दोषियों की ओर से दाखिल अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उस समय उनकी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।
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सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले दोनों व्यक्ति बिलकिस बानो मामले में दोषी ठहराए गए उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया था। हालांकि, इस रिहाई के फैसले को लेकर कानूनी चुनौती दी गई थी। इसके बाद 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के समयपूर्व रिहाई के आदेशों को रद्द कर दिया था। अदालत के निर्देश के बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा था। अब इनमें से दो दोषियों की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करने और जमानत देने का निर्देश दिया है।
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोनों दोषियों की लंबी न्यायिक हिरासत पर विशेष ध्यान दिया। अदालत के मुताबिक, दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय जेल में गुजार चुके हैं। इसके अलावा उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता भी अदालत के संज्ञान में लाई गई। पीठ ने माना कि उनकी अपील में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल मौजूद हैं, जिनका निपटारा तथ्यों और कानून के आधार पर किया जाना आवश्यक है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने अपील लंबित रहने तक उनकी सजा पर रोक लगाने का फैसला किया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों को संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। जमानत की प्रक्रिया और शर्तें ट्रायल कोर्ट के स्तर पर तय की जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया। सरकारी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि निचली अदालतों ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और उपलब्ध तथ्यों का विस्तार से परीक्षण करने के बाद ही दोषियों को सजा सुनाई थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत दिया जाना उचित नहीं होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी अवधि से जेल में रहने, एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी एवं तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सजा निलंबित करने का आदेश दिया।
बिलकिस बानो मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल थीं:
अदालत ने दोषियों को जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है।
बाद में मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई 2017 को 11 दोषियों की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था।
बिलकिस बानो केस में गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों को सजा में छूट देते हुए समय से पहले जेल से रिहा कर दिया था। इस फैसले के बाद देशभर में व्यापक चर्चा हुई और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई संबंधी आदेशों को रद्द कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोषियों को सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी और मुकदमे को भी गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था। ऐसे में सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस मामले में छूट देने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था। अदालत ने 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को कानूनी रूप से अनुचित मानते हुए उन्हें जेल वापस लौटने का निर्देश दिया था।
इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों को फिलहाल जमानत दी है और उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी दोषसिद्धि समाप्त हो गई है या उन्हें अपराध से बरी कर दिया गया है। दोनों की अपील पर आगे सुनवाई होगी। अंतिम निर्णय आने तक उनकी सजा निलंबित रहेगी और उन्हें ट्रायल कोर्ट की ओर से तय जमानत शर्तों का पालन करना होगा। ::
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