सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और 11 साल से लंबित MoP को अंतिम रूप देने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा है। कॉलेजियम को RTI के दायरे में लाने की मांग भी उठी।

National News : सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और इससे जुड़े नियमों को अंतिम रूप देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में जजों की नियुक्ति के लिए तैयार किए गए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने और कॉलेजियम के फैसलों को सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में लाने की मांग की गई है। बुधवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और केंद्र सरकार को जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने का मामला करीब 11 साल से लंबित है। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार और नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए MoP में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 16 दिसंबर 2015 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने MoP में संशोधन और उसे अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी थी। हालांकि, केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहमति नहीं बनने के कारण यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।
याचिकाकर्ता लोक प्रहरी ने मांग की है कि कॉलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति और चयन से संबंधित फैसलों को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाया जाए। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था में पारदर्शिता और चयन के स्पष्ट मानकों की कमी है, जिसका असर संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। याचिका के अनुसार, जजों के चयन में निष्पक्षता, निर्भीकता, पारदर्शिता और शुचिता जैसे संवैधानिक मूल्यों को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इसके लिए कॉलेजियम के निर्णयों और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मानकों को अधिक स्पष्ट और सार्वजनिक बनाया जाना चाहिए।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक स्तर पर MoP में जरूरी बदलाव करने और केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय से CJI के परामर्श के बाद एक महीने के भीतर इसे अंतिम रूप देने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय और सुप्रीम कोर्ट के 2015 के NJAC फैसले में निर्धारित मानकों के आधार पर होनी चाहिए।
जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का मामला इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है। अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने MoP को अंतिम रूप देने में हो रही देरी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि यह मामला अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रह सकता। हालांकि, बाद में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने उस आदेश को वापस ले लिया था। अब लोक प्रहरी की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हो सकता है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और लंबित MoP को अंतिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
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