"दादा की संपत्ति के बंटवारे के बाद पोता नहीं मांग सकता हिस्सा" - सुप्रीम कोर्ट

National News : दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार कितना होता है? क्या पिता को दादा से मिली जमीन पर बेटा या पोता जन्म से अपना हिस्सा मांग सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत Class I उत्तराधिकारियों को मिलती है, तो बाद में बंटवारे में पिता को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में पोता केवल जन्म के आधार पर उस संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकता।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला एक ऐसे मामले में दिया, जिसमें एक बेटे ने अपने पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली जमीन पर आधा हिस्सा मांगा था। पिता को यह जमीन परिवार के बीच हुए समझौते और बंटवारे के बाद मिली थी। बाद में पिता ने इस जमीन को रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए दूसरे लोगों को बेच दिया था। बेटे ने दलील दी थी कि जमीन पैतृक संपत्ति है और जन्म से ही उसका भी इसमें अधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और अपील खारिज कर दी।

किस मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश?

यह मामला जे. राजेश (नाबालिग) बनाम एम. कुमारन एवं अन्य से जुड़ा है। विवाद तमिलनाडु की उस संपत्ति को लेकर था, जो मूल रूप से एन. रामकृष्णन की थी। उनकी बेटी ने वर्ष 1993 में संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था। फरवरी 1994 में हुए समझौते के आधार पर संपत्ति का बंटवारा हुआ और 1,811 वर्ग फुट का एक हिस्सा अपीलकर्ता के पिता को आवंटित किया गया। अपीलकर्ता का जन्म 6 जनवरी 1994 को हुआ था। इसके बाद उसके पिता ने 1997 में संबंधित जमीन को दो खरीदारों के पक्ष में रजिस्टर्ड बिक्री विलेख के जरिए बेच दिया। बेटे ने पिता के इस फैसले को चुनौती देते हुए संपत्ति में आधे हिस्से का दावा किया।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 पर अदालत ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति कानून में निर्धारित Class I उत्तराधिकारियों को मिलती है। इसमें बेटा, बेटी और पत्नी जैसे उत्तराधिकारी शामिल होते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवित बेटे का बेटा यानी पोता, इस स्थिति में सीधे Class I उत्तराधिकारी नहीं होता। इसलिए वह केवल इस आधार पर दादा की संपत्ति में अधिकार नहीं जता सकता कि उसका पिता उस संपत्ति का उत्तराधिकारी बना है।

पिता को मिला हिस्सा क्यों माना गया व्यक्तिगत संपत्ति?

अदालत के मुताबिक, जब दादा की संपत्ति धारा 8 के तहत उनके Class I उत्तराधिकारियों को मिल गई और फिर उसका बंटवारा हो गया, तो प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से का अलग मालिक बन गया। पिता को मिला हिस्सा उसके अपने अधिकार में व्यक्तिगत संपत्ति था। ऐसी संपत्ति को केवल इस वजह से हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या सहदायिकी संपत्ति नहीं माना जा सकता कि वह पहले दादा की थी। इसी आधार पर अदालत ने पोते के जन्म से हिस्सेदारी के दावे को खारिज कर दिया।

क्या हर पैतृक संपत्ति पर लागू होगा यह फैसला?

इस फैसले को समझते समय एक महत्वपूर्ण अंतर ध्यान रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि हर प्रकार की पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेटे-पोते का अधिकार समाप्त हो जाता है। अदालत का फैसला उस स्थिति से जुड़ा है, जहां संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उत्तराधिकारियों को मिली और उसके बाद बंटवारे में पिता का हिस्सा अलग व्यक्तिगत संपत्ति बन गया। वास्तविक मामलों में संपत्ति का स्रोत, उत्तराधिकार की स्थिति, परिवार के बीच पहले से मौजूद HUF या सहदायिकी संबंध और दस्तावेजों की जांच जरूरी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील क्यों खारिज की?

पीठ ने पाया कि दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति उनके Class I उत्तराधिकारियों को मिली थी। समझौते के आधार पर हुए बंटवारे के बाद पिता अपने हिस्से के स्वतंत्र मालिक बन गए थे। अपीलकर्ता ने न तो 1994 के समझौता डिक्री को चुनौती दी थी और न ही पिता की ओर से की गई बिक्री के दस्तावेजों को उचित आधार पर निरस्त कराने की मांग की थी। अदालत ने माना कि इस मामले में पोते को जन्म के आधार पर संपत्ति में सहदायिकी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन संपत्ति विवादों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें दादा की मृत्यु के बाद धारा 8 के तहत उत्तराधिकार हुआ और परिवार के सदस्यों के बीच बंटवारा कर दिया गया। ऐसे मामलों में पिता को मिले हिस्से पर पोता केवल जन्म के आधार पर अपना अधिकार नहीं जता सकता।