UGC विवाद : आंदोलन से अदालत तक कई बार बदल चुके है नियम

UGC Controversy : यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की मान्यता, गुणवत्ता मानक, परीक्षाओं से जुड़े दिशा-निर्देश और छात्रों के हितों से जुड़ी कई अहम नीतियां UGC के दायरे में ही आती हैं। बीते करीब दो हफ्तों से UGC के नए नियमों को लेकर देशभर में विरोध तेज है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब UGC के फैसलों ने बहस और आंदोलन को जन्म दिया हो। पिछले डेढ़ दशक में कई मौकों पर UGC को छात्रों, शिक्षकों और राज्यों की सरकारों के दबाव के सामने नियमों में बदलाव करना पड़ा तो कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने UGC की नीति को सही ठहराया। UGC की शुरुआत 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और नवंबर 1956 में संसद के UGC Act, 1956 के जरिए इसे वैधानिक दर्जा मिला। इसके बाद यह भारत सरकार का स्थायी निकाय बन गया। अब आइए, उन बड़े विवादों की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, जिनमें UGC केंद्र में रहा ।

UGC विवादों की टाइमलाइन: कब-कब उठा बवाल?

1) 2009-10: डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता पर संकट - टंडन कमेटी की रिपोर्ट सामने आते ही यूजीसी ने 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर सख्ती का डंडा चला दिया। आरोप था कि ये संस्थान गुणवत्ता और मानकों के मोर्चे पर फेल हो रहे हैं, इसलिए इनकी मान्यता पर पुनर्विचार जरूरी है। फैसले ने देखते ही देखते देशभर में हलचल मचा दी। कैंपस उबल उठे, हजारों छात्र सड़कों पर आ गए और कई यूनिवर्सिटीज ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। 2010 में अदालत ने कुछ संस्थानों को राहत देते हुए छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता दी और यूजीसी को निर्देश दिया कि नियमन व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी व कठोर बनाया जाए। हालांकि, जिन संस्थानों की खामियां गंभीर पाई गईं, उनके खिलाफ कार्रवाई की तलवार भी लटकी रही।

2) 2013-14: दिल्ली यूनिवर्सिटी का FYUP विवाद - दिल्ली यूनिवर्सिटी में चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUP) लागू होते ही कैंपस में सियासी-शैक्षणिक तूफान खड़ा हो गया। छात्र संगठनों से लेकर शिक्षक संघ तक का आरोप था कि यह बदलाव बिना पर्याप्त तैयारी, स्पष्ट रोडमैप और मजबूत पाठ्यक्रम के जल्दबाजी में थोप दिया गया। नतीजा कक्षाओं से ज्यादा चर्चा धरनों और बैठकों में होने लगी, प्रदर्शन तेज हुए और DU की अकादमिक स्वायत्तता बनाम यूजीसी के निर्देशों की बहस राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार यूजीसी को कदम पीछे खींचना पड़ा और 2014 में FYUP को रद्द कर दिया गया।

3) 2015: Choice Based Credit System (CBCS) पर असहमति - UGC ने पारंपरिक अंक-आधारित व्यवस्था से हटकर क्रेडिट सिस्टम लागू करने पर जोर दिया, ताकि छात्र मुख्य विषय के साथ कौशल आधारित और इंटर-डिसिप्लिनरी विकल्प चुन सकें। लेकिन शिक्षकों के संगठनों ने इसे अपर्याप्त तैयारी वाला बदलाव बताते हुए विरोध किया। सिस्टम लागू रहा, पर दिशा-निर्देशों में संशोधन और चरणबद्ध बदलावों की जरूरत पड़ी।

4) 2016-2019: कैंपस में जाति-आधारित भेदभाव पर बहस - रोहित वेमुला (2016) और पायल तडवी (2019) जैसे चर्चित मामलों के बाद कैंपस में भेदभाव को लेकर नियमों को सख्त बनाने की मांग तेज हुई। परिजनों और संगठनों की पहल पर मामला अदालत तक पहुंचा और UGC पर प्रभावी एंटी-डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क बनाने का दबाव बढ़ा।

5) 2018: 60 यूनिवर्सिटीज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी - UGC ने 60 संस्थानों को ज्यादा स्वायत्तता (ग्रेडेड ऑटोनॉमी) दी—कोर्स डिजाइन, फीस ढांचे जैसे फैसलों में अधिक स्वतंत्रता मिली। आलोचकों ने इसे उच्च शिक्षा के निजीकरण की ओर कदम बताया और बहस संसद तक पहुंची। बाद में स्वायत्तता बनी रही, लेकिन निगरानी और रिपोर्टिंग व्यवस्था को और कड़ा किया गया।

6) 2020: कोविड के बीच फाइनल ईयर परीक्षा पर टकराव - महामारी के दौरान UGC ने अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने पर जोर दिया। कई राज्यों और विश्वविद्यालयों ने स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देकर असहमति जताई। छात्र अदालत पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के फैसले को वैध मानते हुए ऑनलाइन/ऑफलाइन विकल्प की छूट दी, और जहां परीक्षा संभव नहीं थी, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए छात्रों को आगे बढ़ाने के रास्ते भी खुले।

7) 2022: CUET लागू - कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) की शुरुआत के साथ तकनीकी दिक्कतों, परीक्षा शेड्यूल में बदलाव और देरी जैसे मुद्दों पर सवाल उठे। कई जगहों पर छात्र-आक्रोश और आलोचना सामने आई, जिसके बाद व्यवस्था सुधार के दावे किए गए।

8) 2023: आरक्षण पदों के डी-रिजर्वेशन ड्राफ्ट पर विवाद - UGC की एक ड्राफ्ट गाइडलाइन में सुझाव आया कि यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार न मिलें, तो पद सामान्य श्रेणी में भरे जा सकें। दलित-आदिवासी संगठनों ने इसे आरक्षण व्यवस्था पर चोट बताया। विरोध बढ़ने पर UGC को ड्राफ्ट में पीछे हटना पड़ा और आरक्षण के प्रावधान बरकरार रखे गए।

9) 2024: UGC NET पेपर लीक और भरोसे का संकट - UGC NET से जुड़े कथित पेपर लीक/अनियमितताओं ने लाखों अभ्यर्थियों को प्रभावित किया। परीक्षाएं रद्द हुईं, जांच की मांग उठी और सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल गहराए। इसके बाद नई तारीखों पर परीक्षा कराने की प्रक्रिया और निगरानी पर भी खास ध्यान देना पड़ा।

10) 2025: रिसर्च जर्नल लिस्ट हटाने पर शिक्षकों की चिंता - UGC ने रिसर्च के लिए अप्रूव्ड जर्नल्स की सूची हटाने का निर्णय लिया और इंडेक्सिंग/डेटाबेस आधारित मानक अपनाने की बात कही। शिक्षकों और शोधकर्ताओं ने आशंका जताई कि इससे “फर्जी/प्रिडेटरी जर्नल” को बढ़ावा मिल सकता है। बाद में नई गाइडलाइंस जारी हुईं, लेकिन बहस थमी नहीं।

Promotion of Equity Regulations 2026 पर देशभर में विरोध

2026 की शुरुआत में UGC के नए इक्विटी रेगुलेशंस/इक्विटी एक्ट को लेकर विवाद छिड़ गया। UGC का तर्क है कि यह कदम कैंपस में जाति-आधारित भेदभाव रोकने की दिशा में जरूरी है। वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि नियम एकतरफा हैं और किसी भी आरोप की प्रक्रिया व प्रमाण-मानक को लेकर स्पष्टता चाहिए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में इस पर प्रदर्शन हुए हैं और मामला अदालत तक पहुंच चुका है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि आगे क्या संशोधन होते हैं या न्यायिक दिशा-निर्देश क्या तय करते हैं। UGC Controversy