UP Govt. : यूपी में नोएडा समेत चार जिलों में कामर्शियल कोर्ट की स्थापना को मंजूरी

Lucknow : लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री (Chief Minister) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट (Cabinet) बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना (Chief Minister Fellowship Scheme) को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत 100 महत्वाकांक्षी विकास खण्डों के 100 शोधार्थियों (researchers) को 20 हजार रुपये प्रतिमाह (20 thousand rupees per month) की दर से फेलोशिप (fellowship) दी जाएगी। उन्हें एक टैबलेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में चार कामर्शिलय कोर्ट (Commercial Court) की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इनकी स्थापना नोएडा, मेरठ, आगरा और लखनऊ में की जाएगी। प्रदेश में 13 कामर्शियल कोर्ट पहले से ही मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक में 18 नई नगर पंचायतों के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, लालगंज, प्रतापगढ़, मानिकपुर, भगवंत नगर, उन्नाव, मलिहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अमरोहा नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड के सभी विकास खंड में प्राकृतिक खेती की जाएगी। इस पर 68 करोड़ 83 लाख रुपये का खर्च आएगा। सरकार ने 20 नगर निकायों की सीमा के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बुंदेलखंड के 7 जिलों के 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती की अनुमति दी गई है, जिसमें करीब 68.83 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले चरण में 235 क्लस्टर होंगे। दूसरे चरण में भी 235 क्लस्टर होंगे। 50 हेक्टेयर का एक क्लस्टर होगा। जिन किसानों के पास गाय है या जो गौशाला से गाय ले जाएंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए श्रम विभाग के नियमों में बदलाव किया गया है। बॉयलर सेक्शन में दो साल की सजा खत्म कर दी गई है। अब केवल एक लाख रुपये का जुर्माना रहेगा। बैठक के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन की बनाने के लिए कंसल्टेंट चयन को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत डेलॉयट का चयन किया गया है। इस पर 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के लिए पांच साल का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का भी फैसला किया गया। कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के लिए 125 नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों की कंटेजेसी निधि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह रकम 5000 से 25 हजार की गई है। कैबिनेट ने 9 राजकीय कॉलेजों को कांस्टीट्यूट कालेज के रूप में चलाने की अनुमति दी है। ये मेरठ, बुंदेलखंड, चित्रकूट, बरेली, आगरा, एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे।