UP News : कई सांसदों के मुकदमें वापस लेगी योगी सरकार, न्याय विभाग में प्रक्रिया जारी

UP News : प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई सांसदों के मुकदमें वापस ले लिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से केस वापसी की कई सांसदों को मंजूरी मिली है। यूपी सरकार ने डीएम के माध्यम से सांसदों के केस वापस कराए हैं। केस वापस लेने वाले सांसदों में आरके पटेल और रीता बहुगुणा जोशी शामिल हैं। न्याय विभाग में कई सांसदों के केस वापस लेने की प्रकिया जारी है।

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बता दें कि, सांसद आरेक पटेल पर डाकुओं के संरक्षण देने का केस दर्ज था। यूपी सरकार ने सांसद आरके पटेल पर दर्ज सभी केस हटा लिए हैं। इसके अलावा प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी पर भी दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। इसको लेकर न्याय विभाग सभी जरुरी प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है।

सांसद आरके पटेल

बांदा चित्रकूट से भाजपा सांसद आरके पटेल को अदालत से नवंबर 2022 में ट्रेन रोकने और पुलिस पर पथराव करने के मामले में अदालत ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई थी।

आरके सिंह पटेल के साथ ही नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता, सपा के पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल समेत 18 लोगों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई थी। यह घटना बसपा शासन काल में हुई थी। उस समय आरके सिंह पटेल व नरेंद्र गुप्ता समाजवादी पार्टी में थे। विभिन्न मांगों को लेकर यह प्रदर्शन सपा की ओर से किया गया था। बताया जाता है कि बसपा शासन में सपाइयों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया था और चित्रकूटधाम कर्वी स्टेशन में ट्रेन रोकी थी।

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रीता बहुगुणा पर लगे है धोखाधड़ी के आरोप

बीजेपी सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में 15 वर्ष पूर्व धोखाधड़ी और सरकारी कागजों में हेरफेर करने के लगाए गए अभियोग को सरकार वापस लेगी। शासन ने इसके लिए अभियोजन से जानकारी मांगी है। अभियोजन को कुल 16 बिंदुओं पर जानकारी देनी होगी ।

पूर्व सांसद के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में तत्कालीन तहसीलदार विजय शंकर मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने महापौर पद पर रहने के दौरान अधिकारों का दुरुपयोग किया। नगर निगम की भूमि को अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फतेहपुर बिछुआ स्थित प्लॉट संख्या 408 की भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया।

विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह की ओर से भेजे गए पत्र पर पुलिस आयुक्त प्रयागराज ने अभियोजन को भेजकर 16 बिंदुओं पर जानकारी देने को कहा है। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कहा कि उनके पास पत्र आया है। उन्होंने जानकारी देने के लिए संबंधित सहायक शासकीय अधिवक्ता के पास भेज दिया है। उनकी ओर से जवाब आने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा।

[caption id="attachment_74980" align="alignnone" width="535"] UP News[/caption] उत्तर प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें। देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुकपर लाइक करें या ट्विटरपर फॉलो करें।