SIR को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कही ये 5 बड़ी बातें

SIR Supreme Court Judgment: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) सही ठहराया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह निर्णय सुनाया। यह फ़ैसला उन याचिकाओं पर आया है जिनमें पिछले साल जून में बिहार में एसआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 

• शीर्ष अदालत ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया ‘‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाती है।’’ 
• सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार एसआईआर करने का अधिकार है। 
• पीटीआई-भाषा के मुताबिक पीठ ने व्यवस्था दी कि यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का प्रयोग करके अपने वैधानिक अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर काम किया है।
• बेंच ने कहा, ‘‘हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि विवादित प्रक्रिया केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनाई गई थी। इसके विपरीत, हम मानते हैं कि चुनावी एसआईआर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक आवश्यकता को बल देता है।’
• लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से, पहले से लिस्ट में शामिल लोगों की नागरिकता की धारणा खत्म हो जाती है। सीजेआई कांत ने कहा, "इस तरह की प्रक्रिया के दौरान वोटरों से सहायक दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहना, नागरिकता की धारणा को खत्म करना नहीं है। बल्कि, यह उस प्रक्रिया को दिखाता है जिसके ज़रिए कमीशन मौजूदा एंट्रीज़ की पुष्टि करना चाहता है, या जहां ज़रूरी हो, उन्हें ठीक करना चाहता है। नागरिकता की धारणा बनी रहती है, लेकिन इससे वेरिफिकेशन की संभावना खत्म नहीं होती।"

एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं में क्या कहा गया था?

याचिकाओं में दावा किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उससे संबंधित नियमों के तहत निर्वाचन आयोग को इतने व्यापक स्तर पर एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है।

शीर्ष न्यायालय ने 29 जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में गैर-सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) की याचिका भी शामिल थी।

याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप भी लगाया था कि मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण ‘‘राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) जैसी प्रक्रिया’’ है, जिसमें निर्वाचन आयोग नागरिकता की जांच कर रहा है, जबकि यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है।

बिहार में एसआईआर अभियान का पहला चरण चलाया गया था।