पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद वाले विधायक हुमायूं कबीर पर बड़ा पेंच

TMC से निष्कासित किए गए हुमायूँ कबीर के मुद्दे पर एक बड़ा पेंच फंस गया है। यह पेंच इतना बड़ा है कि विधायक को चिल्ला-चिल्लाकर घोषणा करनी पड़ रही है कि ‘‘मैं बाबरी मस्जिद वाला विधायक हुमायूँ कबीर नहीं हूं।

एक नाम, दो विधायक… बंगाल में ‘हुमायूं कबीर’ को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन
एक नाम, दो विधायक… बंगाल में ‘हुमायूं कबीर’ को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन
locationभारत
userआरपी रघुवंशी
calendar12 Dec 2025 03:58 PM
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Humayun Kabir : पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की नींव पड़ गई है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक विधायक हुमायूं कबीर ने रखी है। टीएमसी (TMC) ने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। TMC से निष्कासित किए गए हुमायूँ कबीर के मुद्दे पर एक बड़ा पेंच फंस गया है। यह पेंच इतना बड़ा है कि विधायक को चिल्ला-चिल्लाकर घोषणा करनी पड़ रही है कि ‘‘मैं बाबरी मस्जिद वाला विधायक हुमायूँ कबीर नहीं हूं। 

नाम के संकट ने उलझा दिया हुमायूं कबीर का मामला

दुनिया के प्रसिद्ध लेखक तथा दार्शनिक शेक्सपियर ने कहा था कि 'नाम में क्यों रखा है' और कई मायने में यह कथन सच लगता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में, इन दिनों यह उक्ति मिथ्या साचित हो रही है। यहां नाम को लेकर राजनीति गरमा गई है। पश्चिम बंगाल में दो-दो हुमायूं कबीर को लेकर अफरा-तफरी मची है। मजे की बात है कि दोनों ही हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और दोनों ही विधायक भी। एक हुमायूं कबीर हैं भरतपुर के विधायक, जो जो मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बीते 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद चर्चा में बने हुए हैं और दूसरे हुमायूं कबीर हैं डेबरा के विधायक, जो पहले भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में थे। डेबरा वाले पुलिस सेवा से राजनीति में आए और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। भरतपुर वाले ने कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा पहुंचने के बाद तृणमूल का दामन थामा था।

मैं बाबरी मजिस्द वाला हुमायूं कबीर नहीं हूं

एक ही नाम होने के कारण डेबरा वाले हुमायूं कबीर को बीते दो-तीन दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी फोन की घंटी लगातार बज रही है और वह यह बताते बताते थक से गए हैं कि मैं बाबरी मस्जिद वाला हुमायूं कबीर नहीं हूं। दरअसल, भरतपुर के विधायक ने छह दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और इसके निर्माण के लिए लोगों से 'क्यूआर कोड' के जरिये आर्थिक मदद देने का आग्रह किया था। जिन्हें नहीं मालूम कि बंगाल में हुमायूं कबीर नाम के दो-दो विधायक हैं, वे मस्जिद निर्माण में आर्थिक सहयोग देने के लिए लगातार डेबरा वाले विधायक को फोन कर 'क्यूआर कोड' या 'गूगल-पे नंबर' या 'बैंक अकाउंट नंबर' मांग रहे हैं। डेबरा विधायक ने बताया कि एक जैसा नाम होने के कारण बीते तीन दिनों में 300 से अधिक लोगों ने चंदा देने की इच्छा से उन्हें फोन किया। ये फोन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान और विदेशों से भी आ रहे हैं। अब भी अजनबियों के फोन आ रहे हैं। पूर्व आईपीएस और मौजूदा विधायक हुमायूं कबीर ने बताया कि लगातार फोन और संदेश का जवाब देने में बहुत मुश्किल हो रही है। उन्हें बार-बार समझाना पड़ रहा है कि वह मुर्शिदाबाद वाले हुमायूं कबीर नहीं हैं। वह सफाई देते फिर रहे हैं कि उनका नाम भी हुमायूं कंबीर है, लेकिन उन्हें तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नहीं किया गया है

सोशल मीडिया पर देनी पड़ रही है सफाई

डेबरा वाले हुमायूं कबीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर भी सफाई देनी पड़ रही है। डेबरा वाले हुमायूं कबीर ने कहा कि स्थिति थोड़ी अजीब हो गई है, लेकिन वह विनम्रतापूर्वक लोगों को सही नंबर ढूंढने और भरतपुर वाले हुमायूं कबीर से संपर्क करने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट भी लिखा कि मंदिर और मस्जिद राजनीतिक अखाड़ा नहीं, बल्कि प्रार्थना व पूजा के स्थल हैं। Humayun Kabir

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पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटील का मंत्रालय सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों रहा?

हालांकि विरोधियों ने इसे लेकर सवाल उठाए। दावा किया गया कि चुनाव हारने के बावजूद पार्टी नेतृत्व से नजदीकी के चलते उन्हें इतना अहम मंत्रालय मिला। बाद में वही कार्यकाल उनके राजनीतिक जीवन का सबसे ज्यादा चर्चा और बहस वाला अध्याय बन गया।

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज विश्वनाथ पाटील
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज विश्वनाथ पाटील
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar12 Dec 2025 10:39 AM
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Shivraj Patil : भारतीय राजनीति में कुछ नेता अपने दशकों लंबे अनुभव से पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ की सार्वजनिक छवि किसी एक विवाद की परछाईं में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज विश्वनाथ पाटील का नाम भी इसी वजह से अक्सर चर्चा में रहा। शुक्रवार सुबह उनके निधन की खबर के साथ एक दौर की यादें फिर ताज़ा हो गईं। मनमोहन सिंह सरकार के पहले कार्यकाल (2004–2008) में देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, मगर उसी अवधि में लगातार हुए आतंकी हमलों ने सुरक्षा तंत्र पर तीखे सवाल खड़े किए। और फिर ‘सूट बदलने’ वाला विवाद जिसने उनके प्रशासनिक कामकाज से ज़्यादा, उनकी छवि पर सबसे गहरी छाप छोड़ दी और उन्हें लंबे समय तक सुर्खियों में बनाए रहा।

गृह मंत्रालय बना सबसे विवादित अध्याय

1935 में महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर में जन्मे शिवराज विश्वनाथ पाटील ने सियासत में लंबी और असरदार पारी खेली। लातूर की जनता ने उन्हें सात बार लोकसभा पहुंचाया और वे लोकसभा अध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित पद तक भी पहुंचे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में भी वे केंद्र सरकार में मंत्री रहे, यानी सत्ता और संगठन दोनों के गलियारों में उनकी पकड़ रही। 2004 में यूपीए की सरकार बनी तो गृह मंत्रालय की कमान उन्हें सौंपी गई। हालांकि विरोधियों ने इसे लेकर सवाल उठाए दावा किया गया कि चुनाव हारने के बावजूद पार्टी नेतृत्व से नजदीकी के चलते उन्हें इतना अहम मंत्रालय मिला। बाद में वही कार्यकाल उनके राजनीतिक जीवन का सबसे ज्यादा चर्चा और बहस वाला अध्याय बन गया।

2005-2008: हमलों की श्रृंखला और बढ़ता दबाव

उनके गृह मंत्री रहते देश ने एक के बाद एक बड़े आतंकी हमलों और सिलसिलेवार धमाकों का दर्द झेला। हैदराबाद से लेकर मालेगांव, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली तक फैली इन घटनाओं ने पूरे सुरक्षा तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। हर हमले के बाद यही सवाल गूंजता रहा कि खुफिया एजेंसियां खतरे के संकेत समय रहते क्यों नहीं पकड़ पाईं और समन्वय में चूक कहां हुई। विपक्ष ने इन हमलों को सरकार की आंतरिक सुरक्षा रणनीति की कमजोरी बताकर गृह मंत्रालय को लगातार निशाने पर रखा, जिससे संसद से लेकर सियासी मंचों तक तीखी बहस छिड़ी रही।

एक घटना जिसने छवि बदल दी

असल विवाद की शुरुआत 13 सितंबर 2008 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के बाद हुई। धमाकों के बाद जब गृह मंत्री मौके पर पहुंचे, तब टीवी कवरेज में वे अलग-अलग समय पर अलग-अलग पहनावे में नजर आए। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि उस दिन उन्होंने कई बार कपड़े बदले कभी सफेद बंदगला, कभी काला, फिर दोबारा सफेद। आलोचकों ने इसे प्रतीक बना दिया कि जिस समय देश सदमे में था, उसी समय गृह मंत्री इमेज और अपीयरेंस को प्राथमिकता दे रहे थे। यही वह बिंदु था, जिसके बाद उनके लिए ‘सीरियल ड्रेसर’ जैसे तंज चल पड़े और विवाद उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन गया। हालांकि समर्थकों का तर्क रहा कि मौके पर अलग-अलग कार्यक्रम/बैठकों के कारण पहनावे में बदलाव असामान्य नहीं, लेकिन जनभावना पर इसका असर गहरा पड़ा।

‘जवाबदेही’ की मांग और कुर्सी पर संकट

दिल्ली ब्लास्ट के ठीक दो महीने बाद 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर भयावह आतंकी हमला हुआ। ताज होटल, ओबेरॉय, नरीमन हाउस और CST सहित कई स्थान निशाने पर रहे। तीन दिन तक चले ऑपरेशन में 166 लोगों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबरें सामने आईं। इस हमले के बाद केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर जवाबदेही का दबाव चरम पर पहुंच गया। मीडिया और विपक्ष ने सुरक्षा चूक, खुफिया इनपुट, और त्वरित कार्रवाई/समन्वय पर गंभीर सवाल उठाए। कुछ रिपोर्टों में एनएसजी की तैनाती और निर्णय प्रक्रिया को लेकर भी देरी के आरोप उठे। इस पूरे माहौल में शिवराज पाटील के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी। दबाव बढ़ने के बाद 30 नवंबर 2008 को शिवराज पाटील ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हमले के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपा। इसके बाद उनकी जगह पी. चिदंबरम को गृह मंत्री बनाया गया। इस्तीफे के साथ ही उनका सक्रिय राजनीतिक प्रभाव भी धीमा पड़ता चला गया। आगे चलकर वे पंजाब के राज्यपाल भी बने और कुछ समय बाद सार्वजनिक राजनीति के केंद्र से दूर होते गए।

जनता की यादों में क्यों रह गए ‘विवाद’ के साथ?

शिवराज पाटील का करियर उपलब्धियों और बड़े पदों से भरा रहा, लेकिन गृह मंत्रालय का वह दौर जहां एक तरफ देश आतंकी चुनौती से जूझ रहा था और दूसरी तरफ उनके ऊपर नेतृत्व, तैयारी और प्राथमिकताओं को लेकर सवाल उठते रहे उनकी छवि का निर्णायक अध्याय बन गया। समर्थक उन्हें अनुभवी और संयमित नेता मानते रहे, जबकि आलोचकों की नजर में वे संकट के समय कमजोर नेतृत्व और विवादित अपीयरेंस के प्रतीक बन गए। Shivraj Patil

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पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 90 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

इसके बाद वे लगातार सात बार इसी सीट से चुनकर संसद पहुंचे। यह रिकॉर्ड उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावशाली चेहरों की कतार में खड़ा करता है और लातूर क्षेत्र में उनकी पकड़ को भी रेखांकित करता है।

पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल
पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar12 Dec 2025 09:23 AM
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Shivraj Patil : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार को महाराष्ट्र के लातूर में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और घर पर ही उपचार व देखरेख के बीच थे। सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने अपने निवास पर अंतिम सांस ली। उनके जाने से महाराष्ट्र ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी शोक की लहर है क्योंकि शिवराज पाटिल को एक शांत, संयत और बेहद कर्मठ नेता के रूप में व्यापक सम्मान मिलता रहा।

शुरुआती जीवन और शिक्षा

12 अक्टूबर 1935 को लातूर जिले के चाकुर में जन्मे शिवराज पाटिल ने पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले आयुर्वेद का अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। राजनीति में उनकी औपचारिक शुरुआत 1967 में मानी जाती है, जब उन्होंने लातूर नगर पालिका से सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारी संभाली और यहीं से उनके लंबे राजनीतिक सफर की नींव पड़ी। शिवराज पाटिल 1980 में पहली बार लातूर लोकसभा सीट से सांसद बने। इसके बाद वे लगातार सात बार इसी सीट से चुनकर संसद पहुंचे। यह रिकॉर्ड उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावशाली चेहरों की कतार में खड़ा करता है और लातूर क्षेत्र में उनकी पकड़ को भी रेखांकित करता है।

केंद्र सरकार में अहम भूमिकाएं

अपने राजनीतिक जीवन में शिवराज पाटिल ने केंद्र में कई महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियां निभाईं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में उन्होंने रक्षा, वाणिज्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष जैसे मंत्रालयों में राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। उनका प्रशासनिक अनुभव और कामकाजी शैली उन्हें पार्टी के भरोसेमंद नेताओं में शामिल करती रही।

लोकसभा स्पीकर के रूप में निर्णायक दौर

शिवराज पाटिल 1991 से 1996 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल को संसद की कार्यप्रणाली में बदलाव और तकनीकी अपग्रेड के लिए याद किया जाता है। उन्होंने लोकसभा के आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, कार्यवाही के सीधे प्रसारण और नई लाइब्रेरी बिल्डिंग जैसे प्रयासों को गति दी जिसे भारतीय संसद के प्रशासनिक-तकनीकी संक्रमणकाल का महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है।

26/11 के बाद दे दिया था इस्तीफा

2004 में चुनाव हारने के बावजूद उन्हें केंद्र में गृह मंत्री बनाया गया। लेकिन 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। यह फैसला उनके सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही के संकेत के तौर पर अक्सर उल्लेखित किया जाता रहा। इसके बाद शिवराज पाटिल को पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। उन्होंने 2010 से 2015 तक इस भूमिका में कार्य किया और प्रशासनिक स्तर पर अपने अनुभव का उपयोग किया। Shivraj Patil

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