वक्फ बोर्ड पर चल सकता है ‘चाबुक’, संसद में बिल लाएगी मोदी सरकार

Wakf Board : मानसून सत्र में मोदी सरकार सोमवार को संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर एक बिल लाने वाली है। जिसमें हो सकता है वक्फ बोर्ड के अधिकारों में काटौैती की जाए। इस बिल को लकार मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के उस अधिकार को खत्म करना चाहती है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ती घोषित कर देता है। इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट जाना पड़ता है।

Wakf Board

आपको बता दें कि शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। इस बिल में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों जिस पर दावा किया जाएगा, उसको अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाएगा। इसी के साथ वक्फ बोर्डों की जो विवादित संपत्तियां हैं, उसके लिए भी बिल में अनिवार्य लाने का प्रस्ताव रखा है।

बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां

मिली जानकारी के अनुसार इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है। देशभर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली हैं। सरकार वक्फ बोर्ड के दावे का सत्यापन करने के बारे में सोच रही है। उन संपत्तियों का भी सत्यापन किया जा सकता है, जिन्हें लेकर वक्फ बोर्ड और मालिकों के बीच विवाद चल रहा है। पिछले कई साल से इसमें बदलाव की मांग की जा रही है।

बिल के इसी हफ्ते पेश किए जाने की उम्मीद

दरअसल यूपीए सरकार के दौरान साल 2013 में वक्फ बोर्डों को और ज्यादा व्यापक अधिकार प्रदान करने के लिए मूल अधिनियम में संशोधन लाए गए थे। इसके बाद वक्फ बोर्ड और संपत्तियों के मालिक के बीच विवाद बढ़ गया। वक्फ अधिनियम में संशोधन लाने की तैयारी लोकसभा चुनाव 2024 से काफी पहले ही शुरू हो गई थी। वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है।

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