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देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हाल के दिनों में बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने और डिले होने के कारण यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस संकट ने केवल यात्रियों को ही नहीं बल्कि संसद, सरकार और नियामक एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया है। अब DGCA, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और संसदीय समिति इस मामले की गंभीर जांच कर रही हैं।

इंडिगो की उड़ान रद्दीकरण का हाल

इंडिगो ने नेटवर्क को रीबूट करने के लिए एक बड़े पैमाने पर उड़ानों को रद्द किया। कंपनी का कहना है कि एक दिन में 700 से ज्यादा उड़ानों का संचालन किया गया और 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। इसके बावजूद 7 दिसंबर को कई शहरों में उड़ानों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर रद्द रही जिनमें ये नाम शामिल है।

बेंगलुरु एयरपोर्ट: 76 आगमन और 74 प्रस्थान फ्लाइट्स रद्द

हैदराबाद एयरपोर्ट: 54 आगमन और 61 प्रस्थान फ्लाइट्स रद्द

दिल्ली एयरपोर्ट: 37 डिपार्चर और 49 अराइवल फ्लाइट्स रद्द

चेन्नई एयरपोर्ट: 38 फ्लाइट्स रद्द

कोलकाता एयरपोर्ट: 21 आगमन और 20 प्रस्थान फ्लाइट्स रद्द

यात्रियों को असुविधा के चलते रेलवे ने 89 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया ताकि लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

संसद और संसदीय समिति की सख्ती

परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने इंडिगो, अन्य एयरलाइंस, DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को तलब करने का फैसला किया। समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा की अध्यक्षता में इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत चर्चा होगी। संसदीय समिति यह भी जांच करेगी कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न हो और यात्रियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

DGCA ने इंडिगो को जारी किया शो-कॉज नोटिस

नियामक एजेंसी DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोर्केरस को 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए शो-कॉज नोटिस जारी किया। DGCA के अनुसार, बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल फेल्योर प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट में चूक दर्शाता है। FDTL (Flight Duty Time Limitations) नियमों के लागू होने के बावजूद पर्याप्त तैयारी नहीं की गई। यात्रियों को जरूरी सुविधाएं नहीं दी गईं जो नियमों के खिलाफ है।

मंत्रालय ने शुरू की हाई लेवल जांच

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने इंडिगो संकट की जांच के लिए 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित की। इस कमेटी को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में मुख्य कारण और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि वित्तीय और दंडात्मक कार्रवाई से इनकार नहीं किया जाएगा।

इंडिगो का बयान और माफी

इंडिगो ने कहा कि नेटवर्क को रीबूट करने के लिए उड़ानें रद्द की गईं। एयरलाइन ने यात्रियों से माफी मांगते हुए भरोसा दिलाया कि सेवाएं जल्द पूरी तरह बहाल की जाएंगी और भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा नहीं होगी।

फ्लाइट कैंसिलेशन से हुए मुद्दे

कई सांसद और आम यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा। अचानक किराए बढ़ाने से आर्थिक बोझ बढ़ा। DGCA और मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्देश दिए कि रद्द और डिले फ्लाइट्स के टिकट का रिफंड समय पर करें और अलग हुआ सामान 48 घंटे के भीतर पहुंचाया जाए। बिजनेस क्लास को छोड़कर बाकी टिकटों के किराए 7,500 से 18,000 रुपये तक अस्थायी रूप से कैप किए गए।

विशेषज्ञों और विपक्ष की प्रतिक्रिया

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इकॉनमी क्लास के किराए को कैप करना सही कदम है। उन्होंने एयरलाइन, DGCA और सरकार की सामूहिक विफलता को उजागर किया। उनका कहना है कि FDTL नियम लागू होने के बावजूद पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं दिया गया।

इंडिगो में ऑपरेशनल संकट गहराता जा रहा है। 5 दिसंबर को जहां इंडिगो की लगभग 1000 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ीं, वहीं बीते चार दिनों में 1700 से अधिक फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। स्टाफ की कमी और तकनीकी प्रबंधन की दिक्कतों के चलते दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े शहरों में सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। कंपनी के मुताबिक 6 दिसंबर को भी करीब 1000 उड़ानें रद्द हो सकती हैं। इस संकट ने लोगों के मन में एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है—अगर कोई अपनी एयरलाइन शुरू करना चाहे, तो कितना खर्च आएगा और प्रक्रिया क्या है?

भारत में एयरलाइन शुरू करने में कितना आता है खर्च?

एविएशन सेक्टर दुनिया के सबसे महंगे व्यवसायों में गिना जाता है। एयरलाइन शुरू करने के लिए शुरुआती निवेश 500 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपये या इससे भी अधिक हो सकता है। यह लागत कई कारणों पर निर्भर करती है—फ्लीट साइज, बिजनेस मॉडल, रूट नेटवर्क, टेक्निकल सेटअप और स्टाफिंग। भारत का एविएशन इंडस्ट्री दुनिया का नौवां सबसे बड़ा क्षेत्र है और यह सालाना जीडीपी में 18.32 लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में प्रवेश करना आसान नहीं है, इसलिए केवल वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां ही एयरलाइन बिजनेस में उतर पाती हैं।

लाइसेंस और परमिशन की प्रक्रिया

भारत में एयरलाइन शुरू करने के लिए DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) से कई महत्वपूर्ण मंजूरियां लेनी होती हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC)
• सिक्योरिटी क्लीयरेंस
• पायलट और टेक्निकल स्टाफ की योग्यता जांच
• सेफ्टी ऑडिट और ऑपरेशनल चेक

यह प्रक्रिया 18 महीने से लेकर 3 साल तक चल सकती है। DGCA के सख्त नियमों के चलते हर तकनीकी मांग को पूरा करना अनिवार्य होता है।

विमान खरीदने या लीज पर लेने का खर्च

एयरलाइन शुरू करने में सबसे बड़ा खर्चा विमान होता है। एक कमर्शियल हवाई जहाज की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये में होती है। इसी वजह से नई एयरलाइंस आमतौर पर विमान लीज पर लेती हैं। लीज पर विमान लेने की मासिक लागत बहुत अधिक होती है मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ग्राउंड ऑपरेशंस और टेक्निकल सपोर्ट के अलग से खर्चे और स्टाफ सैलरी, फ्यूल कॉस्ट और एयरपोर्ट स्लॉट फीस भी जुड़ती हैं। यही वजह है कि एक एयरलाइन को ऑपरेशनल बनाने में भारी पूंजी की आवश्यकता होती है।

Maruti Suzuki की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV, Brezza, जल्द ही नए लुक और फीचर्स के साथ मार्केट में धमाकेदार वापसी करने वाली है। हाल ही में मनाली हाईवे पर इसकी टेस्टिंग के दौरान कुछ स्पाई तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कंपनी इस फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि नई Brezza 2026 की शुरुआत में या फिर फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च हो सकती है।

डिजाइन में होंगे छोटे-बड़े बदलाव

नई Maruti Brezza का बॉडी स्टाइल मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें कई अपडेट्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट प्रोफाइल में नया स्टाइलिश और शार्प ग्रिल, LED DRLs के साथ हेडलैंप्स का डिज़ाइन और नया बंपर इसमें शामिल हैं। साइड में चौकोर व्हील आर्च और नए ब्लैक फिनिश वाले 4-स्पोक अलॉय व्हील्स SUV को एक फ्रेश लुक देंगे। पीछे की तरफ टेललैंप्स वैसे ही रहेंगे, लेकिन नया रियर लाइट बार और अपडेटेड बंपर SUV की प्रेजेंस को और भी स्पोर्टी बना सकते हैं।

आंतरिक फीचर्स में होंगे बड़े बदलाव

इंटीरियर की बात करें तो नई ब्रेजा में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर सॉफ्टवेयर और तेज कनेक्टिविटी के साथ आएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अधिक मॉडर्न और क्लीन लुक में होगा। नए कलर ऑप्शन्स, प्रीमियम मटेरियल्स, और नए स्टीयरिंग व्हील से कार का अनुभव और भी शानदार होगा। कम्फर्ट के लिहाज से वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एंबिएंट लाइटिंग और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं।

सुरक्षा पर होगा खास ध्यान

सेफ्टी फीचर्स में भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। 6 एयरबैग पहले से ही स्टैंडर्ड हैं, जबकि लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) की संभावना सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसमें लेन असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, कॉलिजन वार्निंग और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी फीचर्स शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा 360° कैमरा, ESC और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी जारी रहेंगे।

इंजन में कोई बदलाव नहीं

इंजन विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे। 1.5 लीटर का K15C पेट्रोल इंजन, जो 103 बीएचपी पावर और 137 एनएम टॉर्क देता है, वही रहेगा। यह 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। साथ ही, CNG वेरिएंट भी जारी रहेगा, लेकिन यह केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होगा।

कीमत और उपलब्धता

नई Maruti Brezza की शुरुआती कीमत लगभग 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रहने की उम्मीद है, जो मौजूदा मॉडल से थोड़ी अधिक हो सकती है। नई फीचर्स और बेहतर सुरक्षा के साथ यह SUV फिर भी अपने मूल्य को सही ठहराएगी और ग्राहक को बेहतर वैल्यू फॉर मनी देगी।