भारत सरकार ने युवाओं तथा किसानों के लिए खोला खजाना

Youth and Farmer Scheme : भारत सरकार ने देश की युवाओं तथा किसानों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। भारत सरकार ने देश के युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना तथा किसानों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम आरकेवीवाई) के साथ ही कृषोन्नति योजना (केवाई) शुरू की है। भारत सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना से करोड़ों युवाओं को तथा पीएम आरकेवीवाई तथा केवाई योजना से लाखों किसानों को फायदा होगा। हम आपको युवाओं तथा किसानों के लिए शुरू की गई क्रांतिकारी योजनाओं को विस्तार से बता रहे हैं।

क्या है युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना?

आपको बता दें कि, युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की। इसके तहत इंटर्नशिप के लिए चुने गए युवाओं को हर महीने 5000 रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी। साथ ही उन्हें इंटर्नशिप के लिए ज्वॉइन करने पर एकमुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में इसका एलान किया था। सूत्रों ने बताया कि  चालू वित्त वर्ष में इंटर्नशिप के 1.25 लाख अवसर मुहैया कराने की योजना है। प्रशिक्षुओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता में से 4,500 रुपये सरकार सीधे बैंक खाते में डालेगी, 500 रुपये कंपनी अपने सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) कोष से भुगतान करेगी। प्रशिक्षण के लिए इच्छुक उम्मीदवार विजयादशमी, 12 अक्टूबर से पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। कंपनियां 27 से चयन प्रक्रिया शुरू करेंगी। 8 से 15 नवंबर तक ऑफर लेटर मिलेगा। इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी, जो एक साल के लिए होगी। इसमें आरक्षण भी लागू होगा। योजना पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय नजर रखेगा। योजना में पांच साल में एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें कारोबारी माहौल और कामकाज के गुर सीखने का मौका मिलेगा।

क्या है किसानों के लिए भारत सरकार की बड़ी योजना?

बात अगर किसानों की करें तो किसानों की आमदनी बढ़ाने और मध्य वर्ग की खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम- आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई) को मंजूरी दे दी। इन दोनों योजनाओं पर कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम- आरकेवीवाई टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा, जबकि केवाई खाद्य सुरक्षा व कृषि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। दोनों योजनाओं में 9 अलग-अलग योजनाएं हैं। कुल प्रस्तावित व्यय में से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के केंद्रीय हिस्से का व्यय 69,088.98 करोड़ है। इसमें राज्यों का हिस्सा 32,232.63 करोड़ है। इसमें कृषि विकास के लिए 57,074.72 करोड़ व कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ शामिल हैं। दोनों योजनाएं राज्य कार्यान्वित करते हैं। Youth and Farmer Scheme

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